
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्याच्या अर्थसंकल्पात 137 टक्क्यांची वाढ झाली असली तरी या बजेटमध्ये केंद्राचे महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष झाले आहे, असे स्पष्ट करत महाराष्ट्रातील कोरोनाची रुग्णसंख्या पाहता किमान पाच हजार कोटींचे अर्थसहाय्य केंद्राने महाराष्ट्र सरकारला करावे अशी मागणी खासदार गजानन कीर्तिकर यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या पुरवणी मागण्यांवर निवेदन करतेवेळी केली.
सप्टेंबर 2020 पासून महाराष्ट्र सरकारला केंद्राकडून एकही पीपीई किट मिळालेली नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अहोरात्र मेहनत घेऊन कोरोनाची लाट थोपवली. राज्यात जम्बो कोविड सेंटरची साखळी उभारून निष्णात डॉक्टर, नर्स व इतर कर्मचाऱयांच्या सहकार्याने कोरोनाबाधित रुग्णांना रुग्णवाहिका, मोफत औषधोपचार, पोषक आहार पुरविण्यात आल्याचे कीर्तिकर यांनी सांगितले.
मुंबईत हवे एम्स रुग्णालय
देशातील प्रत्येक राज्यात एक एम्स रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. राज्यात नागपूर येथे एम्स उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे, परंतु देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईची लोकसंख्या लक्षात घेता केंद्राने तत्काळ एम्स उभारण्याची घोषणा करावी, अशी मागणीही कीर्तिकर यांनी यावेळी केली. तसेच मुंबई-गोवा मार्गावर होणाऱया रस्ते अपघातांची दखल घेत खेड, रत्नागिरी, संगमेश्वर या ठिकाणी रुग्णालय उभारण्याची मागणीही त्यांनी केली.
आरोग्यासंबंधी अन्य मागण्या
- अस्टोमो कॅन्सरग्रस्त रुग्णांना नैसर्गिकरीत्या मलमूत्र विसर्जन होत नसल्यामुळे त्यांना सतत प्लॅस्टिक बॅग वापरावी लागते. ही बॅग परदेशातून आणावी लागत असून त्यासाठी तीन हजार रुपये मोजावे लागतात. त्यामुळे केंद्राने या बॅगेवरील आयात शुल्क, जीएसटी माफ करावे.
- तसेच डायबेटीस रुग्णांना लागणाऱया ग्लुकोमीटर स्ट्रीपवरील सर्व कर रद्द करावेत.
- प्रत्येक जिह्याच्या शासकीय रुग्णालयात एमआरआय व सिटी स्कॅन सेंटर उभारा.
शिपिंग कॉरिडॉरमुळे मासेमारीला धोका
मालवाहू जहाजासांठी केंद्र सरकार समुद्रात उभारत असलेल्या शिपिंग कॉरिडॉरमुळे मच्छीमार बांधवांच्या मासेमारीला धोका निर्माण झाल्याचे शिवसेना खासदार गजानन कीर्तिकर यांनी संसदेत सांगितले. त्यामुळे केंद्राने प्रस्तावित शिपिंग कॉरिडॉर किनाऱयापासून खोल समुद्रात 80 सागरी मैलापर्यंत हलविण्याची मागणीही त्यांनी केली. मच्छीमार बांधव 15 ते 35 सागरी मैलामध्ये मासेमारी करतात. याच क्षेत्रात शिपिंग कॉरिडॉर निश्चित केल्यास मच्छीमारांची पसरलेली जाळी तुटून मत्स्य व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मासेमारीचा पारंपरिक व्यवसाय वाचविण्यासाठी केंद्राने शिपिंग कॉरिडॉर 15 ते 35 मैलऐवजी 80 सागरी मैल पलीकडे स्थलांतरित करावा अशी मागणी खासदार गजानन कीर्तिकर यांनी संसदेच्या सभागृहात शून्य प्रहरात मांडली.





























































