राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी रविवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान त्यांनी दिव्यांगांसाठी सचिव ते जिल्हास्तरावर सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत वेगळा विभाग निर्माण करावा आणि महापोर्टल सेवा बंद करावी अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
दिव्यांगाच्या2016 सालच्या कायद्यामुळे 21 प्रकारच्या दिव्यांग प्रकारांना सामावून घेण्यात आले आहे. त्यामुळे दिव्यांगांबाबतच्या कामाची व्याप्ती वाढली आहे. यामुळेच इतर काही राज्यांमध्ये दिव्यांगांसाठी सचिव ते जिल्हास्तरावर वेगळा विभाग निर्माण करण्यात आला आहे, याची माहिती यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिली, असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
महापोर्टल सेवा बंद करावी
मागील शासनाने नोकरभरतीसाठी महापोर्टल सेवा सुरू केली होती. मात्र या सेवेत पारदर्शकता नसल्याची तक्रार स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी केली होती. प्रशासकीय सेवेत जाणाऱ्या लाखो युवकांना ही सेवा मदत ठरण्याऐवजी अडचण ठरत आहे. त्यामुळे युवकांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ही सेवा बंद करून पूर्वीप्रमाणेच परीक्षा पद्धत ठेवावी अशी मागणी करणारे निवेदनही खासदार सुप्रियाताई सुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले.
