अॅसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या तीन पीडितांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. सरकारने तीन पीडितांना नुकसानभरपाई म्हणून 3 लाख रुपये दिले असले तरीही शस्त्रक्रिया आणि त्यापुढील उपचारासाठी त्यांना बराच आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र पीडिता नुकसानभरपाई योजनेंतर्गत आणखी 2 लाख रुपयांची मदत पीडितांना करण्यात यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
ऑसिड हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या पीडितांना 5 लाखांची मदत अपुरी आहे. त्यामुळे ही रक्कम वाढवून मिळावी यासाठी 2010 साली ऑसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या तीन पीडितांनी ऍड. अनू कलाधरन आणि ऍड. अंजली हेलेकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांनी 2017च्या अधिसूचनेला आव्हान देत त्यात सुधारणा करण्याचे सरकारला आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती माधव जामादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
त्यावेळी 5 लाख रुपयांची रक्कम ऑसिड हल्ल्यातील पीडितांसाठी अपुरी पडत असून उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशात न्यायालयाने पीडितेला 10 लाख रुपये देण्याचे आदेश दिल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. तसेच पीडितांवर ऑसिड हल्ला झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून शस्त्रक्रिया आणि इतर उपचारांसाठी महाराष्ट्र पीडिता नुकसानभरपाई योजनेंतर्गत 3 लाख रुपये देण्यात आले होते.
दोन आठवडय़ांत पैसे द्या
2017च्या योजनेअंतर्गत पीडितांना देय असलेली कमाल रक्कम 5 लाख करण्यात आली असून डिसेंबर 2009पासून पीडितांना लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे याचिकाकर्ते अतिरिक्त मदतीसाठी पात्र असल्याचेही त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. या युक्तिवादाची दखल घेत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला. सदर प्रकरण पीडितांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याशी संबंधित आहे. सामान्यतः दुर्बल घटक म्हणजे महिला आणि ऑसिड हल्ल्यातील पीडितांना आर्थिक सहाय्य करताना आम्हाला राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा आहे, असे निरीक्षण नोंदवले. एवढेच नव्हे, तर सरकारने प्रत्येक पीडितेला दोन आठवडय़ांत अतिरिक्त 2 लाख रुपये देण्याचे आदेश देत सुनावणी 4 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.
