शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार देताना मनमानी करणाऱ्या मिंधे सरकारला उच्च न्यायालयाने बुधवारी पुन्हा फैलावर घेतले. आम्ही आदेश दिल्यानंतरही तुम्ही पुरस्कारांमध्ये डावललेल्या खेळाडूंच्या नावांवर अंतिम निर्णय का घेतला नाही, असा खडा सवाल करतानाच याचिकाकर्त्या खेळाडूंबाबत आठवडाभरात अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने मिंधेंना दिले.
विविध खेळांमध्ये राष्ट्रीय पातळीवर विशेष कामगिरी केलेल्या विराज लांडगे, विराज परदेशी आणि गणेश नवले या तीन खेळाडूंनी अ‍ॅड. वैभव उगले यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तसेच मॉडर्न पेंटॅथलॉन असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रतर्फे अ‍ॅड. विनोद सांगवीकर यांनी तिन्ही खेळाडूंच्या क्रीडा कौशल्याचे समर्थन केले. खेळाडूंच्या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मागील सुनावणीला खंडपीठाने सरकारला कडक तंबी देत याचिकाकर्त्या खेळाडूंचा प्राधान्याने विचार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही सरकारने अंतिम निर्णय न घेतल्याने खंडपीठ संतप्त झाले. तुम्ही महिनाभरात दोनदा खेळाडूंचे म्हणणे ऐकून घेतले, तर मग त्यांच्या नावांवर अद्याप अंतिम निर्णय का घेतला नाही, असा खडा सवाल खंडपीठाने मिंधे सरकारला केला आणि आठवडाभरात अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब केली.
याचिकाकर्त्यांचा दावा
याचिकाकर्त्या खेळाडूंनी १४ डिसेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारासाठी आवश्यक सर्व निकष पूर्ण केले. असे असतानाही त्यांना पुरस्कारांमध्ये डावलले. गेल्यावर्षी २२ ऑगस्टला तत्कालीन न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने तिघांच्या नावाचा राज्य क्रीडा पुरस्कारासाठी विचार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही मिंधे सरकारने पक्षपाती भूमिका कायम ठेवल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
