दादर पूर्वेकडील क्रीडांगणासाठी राखीव असलेली जागा खरेदीची नोटीस देऊनही बृहन्मुंबई महापालिकेने ताब्यात घेतली नाही. पालिका प्रशासनाच्या या अनास्थेला उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने झटका बसला आहे. दादासाहेब फाळके मार्गावरील 2 हजार चौरस मीटरच्या भूखंडावरील क्रीडांगणाचे आरक्षण रद्द करीत न्यायालयाने हा भूखंड जमीनमालकाला परत करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
जमीनमालक पुरुषोत्तम रहेजा यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी करीत न्यायमूर्ती आर.डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. दादर रेल्वे स्थानकापासून काही अंतरावर असलेली मोक्याची जागा ताब्यात घेण्यासाठी पालिका प्रशासनाने 2003 साली 8 कोटी 52 लाखांची खरेदीची नोटीस दिली होती. क्रीडांगणासाठी आरक्षित असलेली जागा ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव पालिकेच्या सुधार समितीत मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर पालिका प्रशासनानेही जमीनमालकाला पैसे देऊन जागा ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला होता. तथापि 10 नोव्हेंबर 2003 रोजी या जागेवर काही झोपडय़ा असल्याची माहिती देत पालिकेच्या अधिकाऱयांनी जागा ताब्यात घेण्यास नकार दिला. एकदा खरेदीची नोटीस बजावली की ती मागे घ्यावी, असा कोणताही कायदा नसल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. महापालिकेच्या नियमानुसार, खरेदीची नोटीस दिल्यानंतर पालिकेने 6 महिन्यांच्या आत जमीनमालकाकडून जागा ताब्यात घेणे आवश्यक आहे. याप्रकरणी याचिकाकर्ता तसेच प्रतिवादी महापालिका व राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती आर.डी. धनुका यांच्या खंडपीठाने निकाल दिला आहे. खंडपीठाने 2 हजार चौरस मीटरचा भूखंड जमीनमालकाच्या ताब्यात देण्याचे व त्यावरील क्रीडांगणाचे आरक्षण हटवण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. या निर्णयाने पालिका प्रशासनाला मोठा झटका बसला आहे.
विकासकाच्या फायद्यासाठी पालिकेने दुर्लक्ष केले! रवी राजा यांचा आरोप
दादरमधील क्रीडांगणासाठी राखीव ठेवलेला भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी 2012-13मध्ये सुधार समिती आणि सभागृहात मंजुरी मिळाली होती. यासाठी पालिकेने जमीन मालकाला 8 कोटी 51 लाख रुपये देणे होते. मात्र पालिका प्रशासनाने विकासकाच्या फायद्यासाठी त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि सध्याच्या बाजारभावानुसार 150 कोटींचा असलेला दोन हजार चौरस मीटरचा भूखंड विकासकाच्या घशात घातला, असा आरोप पालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. दरम्यान, खेळाचे मैदान कायम रहावे याकरिता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने अपील दाखल करावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे केल्याचे राजा यांनी सांगितले.
