सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मुंबई महापालिकेतील 2015 सालच्या नालेसफाईच्या कामात झालेल्या घोटाळय़ाच्या तपासावर देखरेख (मॉनिटर) ठेवण्यास हायकोर्टाने स्पष्ट नकार दिला. या प्रकरणातील काही आरोपींविरुद्ध आरोपपत्रही दाखल झाले आहेत. कायद्यानुसार त्यांच्यावर खटलाही चालेल. त्यामुळे या प्रकरणात आता न्यायालयाने देखरेख ठेवण्याची कोणतीही गरज नाही. प्रत्येक गोष्टीवर आम्ही नियंत्रण ठेवू शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
2015 सालच्या नालेसफाईच्या कामात कोटय़वधींचे गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाल्यानंतर या प्रकरणाची आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी करण्यात येत आहे. ही चौकशी न्यायालयाच्या निगराणीखाली व्हावी, अशी विनंती करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते विवेकानंद गुप्ता यांनी दाखल केली होती. त्याची सुनावणी वरील खंडपीठासमोर झाली. त्यावेळी महापालिकेचे वकील अनिल साखरे यांनी माहिती देताना सांगितले की, या घोटाळय़ाप्रकरणी पालिकेच्या काही अभियंत्यांविरुद्ध कारवाईही करण्यात आली आहे, तर अनेक कंत्राटदारांना काळय़ा यादीत टाकण्यात आले आहे.
राज्य सरकारची बाजू मांडताना सरकारी वकील जयेश याज्ञिक यांनी या प्रकरणातील काही आरोपींविरुद्ध विविध दोन एफआयआर दाखल केल्याची माहिती दिली. याप्रकरणातील दुसऱया एफआयआरमधील सहा आरोपींविरुद्ध लवकरच आरोपपत्र दाखल करण्यात येतील, असेही ऍड. याज्ञिक म्हणाले. हा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने या तपासावर नियंत्रण ठेवण्यास नकार दिला.
