सामना प्रतिनिधी। मुंबई
सरकारी आरोग्य सेवेत जाणीवपूर्वक डावलले जात असल्याची भावना राज्यातील 70 हजारांपेक्षा जास्त होमियोपॅथी डॉक्टरांमध्ये निर्माण झाली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्य अधिकारी पदासाठी आयुर्वेद, युनानी आणि अगदी नार्ंसगच्या पदवीधरांना पात्र ठरवले गेले; परंतु होमियोपॅथी डॉक्टरांना मात्र इच्छा आणि पात्रता असूनही या पदासाठी निवडले गेले नाही. आमच्यावर असा अन्याय का? असा सवाल होमियोपॅथी डॉक्टरांनी केला आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) या पदाच्या भरतीसाठी जाहिरात दिली गेली होती. परंतु त्या पदासाठी बीएचएमएस म्हणजेच होमियोपॅथी डॉक्टरांचा विचारच केला गेला नाही. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेस स्थगिती देऊन नव्याने भरती प्रक्रिया राबवावी आणि त्यात होमियोपॅथी डॉक्टरांचा समावेश करावा अशी मागणी होमियोपॅथी डॉक्टरांच्या ‘हिम्पॅम’ या संघटनेने आरोग्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये पुरेशा सोयीसुविधांचा अभाव असल्याने तिथे एमबीबीएस डॉक्टर्स काम करण्यास तयार होत नाहीत. त्यावर उपाय म्हणून सरकारने तिथे आयुर्वेदिक म्हणजेच बीएएमएस डॉक्टर्स हंगामी तत्वावर नेमावेत असा आदेश नुकताच काढला. परंतु खेडोपाडय़ात, दुर्गम भागांमध्ये सेवा देणाऱया होमियोपॅथी डॉक्टरांचा त्यातही विचार केला गेला नाही असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
स्वतंत्र संचालनालयाची मागणी
होमियोपॅथी डॉक्टर्स हे आयुर्वेद संचालनालयाच्या अंतर्गत येतात पण संचालनालयाचा फायदा फक्त आयुर्वेदिक डॉक्टरांनाच होतो अशी वस्तुस्थिती असल्याने होमियोपॅथीसाठी स्वतंत्र संचालनालय तयार करावे, ऍलोपथीचा एक वर्षाचा कोर्स केलेल्या होमियोपॅथी डॉक्टरांची महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे नोंदणी करावी अशी मागणीही ‘हिम्पॅम’ने केली आहे.
