हार्बर रेल्वे मार्गाजवळील कचरा व त्यापासून पसरणाऱ्या दुर्गंधीच्या समस्येवर दाद कुठे मागायची? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. लाखो रेल्वे प्रवाशांच्या आरोग्यावर परिणाम करणाऱ्या कचऱ्यासंबंधी तक्रारीवर सुनावणी घेण्यास राज्य-राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने अधिकार क्षेत्राच्या मुद्दय़ावर टोलवाटोलवी केली. त्यामुळे प्रवाशांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आल्याची तक्रार बेदखल राहिली आहे.
हार्बर रेल्वे मार्गावरील चुनाभट्टी ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसदरम्यान रूळ व शेजारच्या परिसरात कचऱ्याचे डोंगर उभे राहिले आहेत. रेल्वेच्या हद्दीतील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची नेमकी जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न वर्षानुवर्षे अनुत्तरित आहे. त्यामुळे कचऱ्याचा प्रश्न ‘जैसे थे’ असून रेल्वे प्रवाशांच्या स्वच्छ व सुरक्षित वातावरणाच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आली आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयातील वकील हितेंद्र गांधी यांनी राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली होती. त्यावर हा मुद्दा राज्याच्या अखत्यारितील नाही, असे स्पष्ट करीत आयोगाने तक्रार निकाली काढली. त्यानंतर ऍड. गांधी यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे दाद मागितली होती. तेथेही त्यांच्या तक्रारीवर सुनावणी घेण्यास असमर्थता दर्शवण्यात आली. राष्ट्रीय आयोगाने हा विषय राज्याच्या अधिकार क्षेत्रातील असल्याचे सांगून तक्रार राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे वर्ग केली. राज्य आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या पायरीवर दाद मागण्याच्या प्रयत्नांना यश न आल्यामुळे प्रवाशांची हार्बरवरील दुर्गंधीच्या त्रासातून लवकर सुटका होण्याची शक्यता मावळली आहे.
