सामना प्रतिनिधी। मुंबई
पेट्रोकेमिकल कंपन्यांमुळे माहुलवासीयांचे जगणे दिवसेंदिवस मुश्कील झाले आहे. येथील रहिवाशांना प्रदूषणामुळे विविध आजार जडले असून येथील रहिवाशांचे जीवन 30 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. त्यामुळेच इथल्या रहिवाशांच्या हितासाठी त्यांचे स्थलांतरण करणे अत्यंत गरजेचे आहे, असा अहवाल आयआयटी मुंबईच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला.
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱया तानसा पाइपलाइन लगत राहणाऱया रहिवाशंचे स्थलांतर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. राज्य सरकारच्या वतीने या रहिवाशांना माहुल येथे हलविण्याचा निर्णय घेतला असून याला नागरिकांचा विरोध आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी कोर्टाच्या आदेशानुसार आयआयटी मुंबईच्या वतीने सदर परिसराच्या सर्वेक्षणाबाबतचा अहवाल खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला.
राज्य सरकार असमर्थ
यासंदर्भात आपली बाजू मांडणाऱया राज्य सरकारने स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, आपण येथील राहिवाशांची पर्यायी व्यवस्था करण्यास असमर्थ आहोत. हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या उत्तरावर नाराजी व्यक्त करत आयआयटीच्या या अहवालावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले व बुधवारपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.
