मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणूक कार्यक्रमात लुडबूड करणाऱ्या मिंधे सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यातही वेळकाढूपणा केला. सिनेट निवडणुकीला स्थगिती का दिली, असा खडा सवाल न्यायालयाने केला होता. याबाबत विद्यापीठाने स्वतः रीतसर प्रक्रिया पार पडल्याचा दावा करतानाच सरकारच्या कारनाम्याची पोलखोल केली. न्यायालयाने विद्यापीठाच्या प्रतिज्ञापत्राची गंभीर दखल घेतली. यावेळी सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास आणखी चार दिवसांचा वेळ मागितला. त्यामुळे सुनावणी तहकूब झाल्याने सिनेट निवडणुकीचा मुहूर्त आणखी लांबणीवर पडला आहे.
सिनेट निवडणूक प्रक्रियेत मतदार यादीवरील हरकतीच्या मुदतीनंतर भाजप आमदार आशीष शेलारांचे पत्र विचारात घेण्याचा आग्रह सरकारने केला. तसेच निवडणूक पुढे ढकलण्याचे निर्देश दिले, असे विद्यापीठाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला कळवले. त्यामुळे मिंधे सरकार अडचणीत सापडले आहे. सिनेट निवडणुकीला दिलेली स्थगिती नियमबाह्य असून आधी ठरलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणेच निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी करीत ऍड. सागर देवरे यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुळा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी ऍड. युवराज नरवणकर यांनी विद्यापीठाच्या प्रतिज्ञापत्राकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधले. तसेच याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. राजकुमार अवस्थी यांनी युक्तिवाद केला, तर मूळ तक्रारदार चंद्रगुप्त भिडे यांनी प्रकरणात हस्तक्षेप करून बाजू मांडली. मतदार यादीतील विसंगतीसंबंधी आमच्या तक्रारीवर विद्यापीठाच्या त्रिसदस्यीय समितीपुढे 26 सप्टेंबरला सुनावणी झाली. मात्र त्या समितीचा अहवाल आम्हाला अद्याप प्राप्त झालेला नाही, असे भिडे यांचे वकील प्रतीक इरपतगिरे यांनी सांगितले. सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास शुक्रवारपर्यंतची वाढीव मुदत दिली आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी, 9 ऑक्टोबरला निश्चित केली.
विद्यापीठाला समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा
आशीष शेलार यांच्या पत्राला अनुसरून राज्य सरकारने विद्यापीठाशी पत्रव्यवहार सुरू ठेवला. त्यामुळे आधी प्रसिद्ध केलेल्या अंतिम मतदार यादीची पुन्हा छाननी करावी लागली. विद्यापीठाच्या त्रिसदस्यीय समितीने अंतिम मतदार यादीची छाननी पूर्ण केली असून विद्यापीठाला सध्या समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सिनेट निवडणूक प्रक्रिये अंतर्गत पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे विद्यापीठातर्फे न्यायालयाला कळवण्यात आले. त्याची दखल खंडपीठाने घेतली.
