सामना प्रतिनिधी। नांदेड
कृष्णूर धान्य घोटाळा प्रकरणाची ठिणगी आता जिल्हा पुरवठा विभागात पोहचली आहे.1 जूनच्या रात्री राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने पुरवठा विभागातील दोन अव्वल कारकून आणि दोन गोदामपालां*ना अटक केली आहे. आता याप्रकरणातील अटक आरोपींची संख्या 18 झाली आहे. धान्य गेलेच नाही आणि जेथे पोहचायचे होते तेथे पोहचलेच नाही असा खेळ जिल्हा पुरवठा व विभागात सुरू असल्याचे चित्र आहे. उशिरा का होईना पण अखेर हळू हळू सत्य समोर येत आहे.
सन 2018 मध्ये कृष्णूर येथे इंडिया मेगा ऍग्रो अनाज कंपनी मध्ये सरकारी धान्य घोटाळ्याचे 10 ट्रक नांदेड पोलिसांनी पकडले. त्यात गहू आणि तांदूळ भरलेले होते.सुरुवातील 10 ट्रक चालक पकडले गेले.तेव्हा धर्माबादचे सहायक पोलीस अधीक्षक नुरुल हसन या सरकारी धान्य घोटाळ्याचा तपास करीत होते.या धान्य घोटाळ्यात पुढे एक खेळी झाली. त्यानुसार तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे वर्ग करण्यात काही जणांना यश आले.उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका क्रमांक 1533/2019 दाखल झाली आणि या तपासात न्यायालयाने प्रभाव दाखवला आणि तपासाला गती प्राप्त झाली.
3 मे रोजी न्यायालयाने घेतलेल्या गंभीर दखलीनंतर इंडिया मेगा ऍग्रो अनाज कंपनीचे एक मालक अजयकुमार बाहेती,व्यवस्थापक जयप्रकाश तापडीया,सरकारी धान्याची वाहतूक करणारे ठेकेदार ललितराज खुराणा आणि राजू पारसेवार यांना अटक झाली. सध्या ते तुरुंगात आहेत. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलीस अधीक्षक लता फड,उप अधीक्षक आय.के.पठाण, आर.के.गुजर, पोलीस निरीक्षक बी.एम.आचेवाड,पोलीस कर्मचारी रमेश स्वामी आणि इतरांनी नांदेड जिल्हा पुरवठा विभागातील अव्वल कारकून आणि सरकारी धान्य उचल प्रतिनिधी रमेश रामचंद्र भोसले आणि रत्नाकर नारायण ठाकूर तसेच मुक्रमाबादचे गोदामपाल इस्लामजी नागोराव विपतल आणि हदगावचे गोदामपाल विजय मारोतराव शिंदे या चार जणांना अटक केली आहे.सरकारी धान्य एफसीआयच्या गोदामातून निघाले आणि नियोजनाप्रमाणे हदगाव आणि मुक्रमाबादला पोहचलेच नाही. असा बहुधा त्यांच्यावर आरोप आहे. सर्व चार जणांनी कागदोपत्री सरकारी धान्य तेथे पोह्चल्याचे दाखवले आहे.
याधान्य घोटाळ्यात ,महसूल कर्मचारी संघटनेने पोलीस विभागावर दबाव आणण्यासाठी अनेक निवेदने दिली होती.आता काय काय करणार महसूल कर्मचारी संघटना हे भविष्यात कळेल.
फक्त दोन अव्वल कारकून आणि दोन गोदामपाल संगनमत करून एवढा मोठा सरकारी धान्य घोटाळा करू शकतात काय? याप्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची जबाबदारी आता राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागावर आहे.
