समलैंगिकतेचा लहान मुलांच्या वाढीवर विपरित परिणाम होईल. त्यामुळे समलैंगिक जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्यासाठी परवानगी देऊ नये, असा युक्तिवाद राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या समलैंगिक विवाहाच्या परवानगीच्या मुद्द्याला अनुसरून हा युक्तिवाद आयोगाने केला आहे.
अॅडव्होकेट स्वरुपमा चतुर्वेदी यांच्या मार्फत आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून समलैंगिक जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याची परवानगी देण्याचा विरोध केला आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, समलैंगिक जोडप्याला मूल दत्तक घेण्यासाठी परवानगी दिल्यास त्याचे विपरित परिणाम त्या मुलांच्या आयुष्यावर होऊ शकतात. त्यामुळे त्याच्या सर्वांगिण विकासावर मर्यादा येऊ शकतात, असं आयोगाचं म्हणणं आहे.
सर्वसाधारणतः विरुद्धलिंगी जोडप्यासोबत जेव्हा एखादं मूल वाढतं, तेव्हा त्याला आपल्या दोन्ही पालकांच्या सामाजिक आणि कौटुंबिक स्तरावरील लैंगिक भूमिकांविषयी सहज वर्गीकरण करता येतं. म्हणजेच कुटुंबात आणि समाजात आई आणि वडील यांच्या पालक आणि सामाजिक घटक म्हणून भूमिका स्पष्ट होतात. पण, समलैंगिक जोडप्यात आपल्या पालकांच्या भूमिकांविषयी मुलांच्या मनात सतत गोंधळाची स्थिती राहू शकते. त्यामुळे मुलांचं सामाजिक वर्तुळ हे मर्यादित होऊ शकतं, असं आयोगाचं म्हणणं आहे.
तसंच, अविवाहित पुरुषाला मुलगी दत्तक मिळू शकत नाही. अशा वेळी पुरुष समलैंगिक जोडप्याला मुलगी दत्तक देण्याची परवानगी दिल्यास कायदेशीर गोंधळ होऊ शकतो, असंही आयोगाने म्हटलं आहे. आपल्या या युक्तिवादाला समर्थन देणारे काही अहवालांचा हवालाही आयोगाने दिला आहे.
