दिव्यांग मुलाच्या उपचारासाठी मुंबईतील सेवा कार्यकाळ वाढवण्याची मागणी करणाऱया लेफ्टनंट कर्नलला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला. सैनिकांसाठी राष्ट्रहित हे स्वहितापेक्षा मोठे असते असे स्पष्ट करत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने लेफ्टनंट कर्नलची मागणी फेटाळून लावली.
मुंबईत कार्यरत असलेल्या याचिकाकर्त्या लेफ्टनंट कर्नल यांचा मोठा मुलगा दिव्यांग असल्याने त्यांनी मुंबईतील सेवा कार्यकाळ वाढवण्याची विनंती लष्कराला केली, मात्र लष्करी सचिव शाखेच्या (तोफखाना) विभागाने त्यांची विनंती अमान्य केली. याविरोधात कर्नलने मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. क्रांती एल.सी. व अॅड. काwस्तुभ गिध यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगण्यात आले की, आपला मुलगा शंभर टक्के दिव्यांग असून त्याच्यावर केवळ मुंबईतच उपचार होऊ शकतात तर लष्कराच्या वतीने अॅड. बी. बी. शर्मा आणि अॅड. सुरेश कुमार यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, याचिकाकर्ते हे दोन वर्षांहून अधिक काळापासून मुंबईत राहत आहेत. त्यांना मुंबईत दोन वर्षे सेवा बजावण्याची मुदत देण्यात आली होती. इतकेच काय तर अधिकाऱयाच्या बदलीला उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने 12 फेब्रुवारी 2016 रोजी स्थगिती दिली होती. या स्थगिती आदेशाला वारंवार मुदतवाढ घेण्यात आली. त्यानंतर दुसऱया खंडपीठाने मात्र ही अंतरिम स्थगिती रद्द केली. त्यामुळे या अधिकाऱयाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत पुन्हा त्यावर स्थगिती मिळवली. उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या याचिकाकर्त्याला पुन्हा मुदतवाढ देऊ नये. खंडपीठाने लष्कराचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला.
हायकोर्टाचे निरीक्षण
खंडपीठाने आदेश देताना त्यात असे नमूद केले आहे की, हिंदुस्थानचे सैनिक जिवाची कोणतीही पर्वा न करता देश सेवा करतात याचा आम्हा देशवासीयांना अभिमान आहे. त्यांच्यासाठी राष्ट्रहित हे स्वहितापेक्षा परमोच्च असते. देश संरक्षण करणाऱया सैनिकाला सर्वाधिक महत्त्व असते. त्यामुळेच याचिकाकर्त्याने राष्ट्रीय हिताला महत्त्व द्यायला हवे. याचिकाकर्त्याला जे हवे होते ते यापूर्वी मिळाले आहे. शिवाय त्यांच्या मुलावर अन्य शहरांतही उपचार होऊ शकतात. त्यामुळे त्यांनी संरक्षण विभागाच्या संबंधित विभागाला त्याच्या बदलीसाठीच्या निवडीचे ठिकाण कळवावे. त्यावर सात दिवसांत लष्कराने निर्णय घ्यावा. याचिकाकर्त्याने निवडीचे ठिकाण कळवले नाही तर लष्कराला कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मुभा असेल.
सहानुभूती दाखवता येणार नाही
मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले, याचिकाकर्त्यांच्या मुलाला त्यांच्या सहवासाची आवश्यकता आहे, याची आम्हाला चांगलीच जाणीव असून आम्ही याचिकाकर्त्यांच्या मुलाबाबत असंवेदनशील नाही. वडील म्हणून याचिकाकर्त्यांची मुलाप्रती असलेली काळजी आणि त्याच्या आरोग्यासाठी मुंबईत राहण्यासाठी वडिलांची धडपड आम्ही समजू शकतो, परंतु मुंबईत एक दशकाहून अधिक काळ राहूनही तेथेच वास्तव्य करण्याचा याचिकाकर्त्यांचा दृष्टिकोन योग्य नाही. या प्रकरणात आम्हाला सहानुभूती दाखवता येणार नाही. याचिकाकर्त्यांसारखेच 100 हून अधिक अधिकारी मुंबईत बदलीसाठी प्रतीक्षेत असल्याचे लक्षात ठेवावे.
