सामना ऑनलाईन । मुंबई
राज्यातील आदिवासी मुलांमधील कुपोषणाची समस्या सोडवण्यासाठी गुजरात मॉडेलच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार द्विस्तरीय प्रकल्प योजना राबवणार आहे. त्याचबरोबर देशातील कुपोषणाविरोधातील सर्वोत्कृष्ट योजनांचा अभ्यास केला जाणार आहे. या प्रकल्प योजनेच्या सुकाणू समितीचे प्रमुख मुख्यमंत्री असणार आहे.
या दोन स्तरावरील प्रकल्प योजनेबरोबरोबर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अंमलबजावणी समिती असेल. या समितीमार्फत आदिवासी विकासाच्या अंमलबजावणीसाठी विविध खात्यामार्फत राबवल्या जाणार्‍या योजनांचा आढावा घेतला जाणार आहे. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी तसेच कुपोषणाविरोधात गुजरातमध्येही अशा प्रकारची प्रकल्प योजना राबवली गेली होती आणि त्याचे प्रमुख गुजरातचे मुख्यमंत्री होते.
कुपोषणाचे बळी
मेळघाट, पालघरमध्ये कुपोषण सर्वाधिक आढळते. 2017-18मध्ये पालघरमध्ये 396 मुलांचा मृत्यू झाला होता. त्या विरोध स्वयसेवी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
आदिवासी विकासासाठी आर्थिक तरतूद
आदिवासी विकासासाठी राज्यात वर्षाला 6 हजार कोटींचा निधीची तरतूद आहे. त्यातील 50 टक्के रक्कम ही आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शाळेची फी, वसतीगृह आणि जेवणावर खर्च होते. तर उर्वरित रक्कम त्यांच्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी खर्च केली जाते.
