देशभरात भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्याबाबत यापूर्वीच महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच विशिष्ट परिस्थितीत कुत्र्यांच्या इच्छामरणाला परवानगी दिली आहे. या नव्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर एका स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विशिष्ट परिस्थितीत कुत्र्यांना इच्छामरण देण्यास परवानगी देणाऱ्या न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ भटक्या कुत्र्यांची अंदाधुंद कत्तल करणे असा लावला जाऊ शकत नाही, असे म्हणणे मांडत स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्टीकरण मिळवण्यासाठी विनंती केली आहे.
भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात मूळ याचिका प्रलंबित आहे. त्याच याचिकेदरम्यान ‘ॲनिमल्स आर पीपल टू’ या स्वयंसेवी संस्थेने नव्याने अर्ज दाखल केला आहे. कुत्र्यांची बेकायदेशीर हत्या किंवा त्यांना ताब्यात घेणे योग्य ठरवण्यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून न्यायालयाच्या निर्देशांचा विपर्यास केला जात आहे, याकडे लक्ष वेधत याचिकाकर्त्या स्वयंसेवी संस्थेने चिंता व्यक्त केली आहे.
या याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या नावाखाली कोणत्याही कुत्र्याची बेकायदेशीरपणे हत्या केली जाणार नाही. त्यांना विष दिले जाणार नाही किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे इजा पोहोचवली जाणार नाही, असे सर्व राज्यांच्या पोलीस महासंचालकांना निर्देश देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
प्राण्यांचे जन्म नियंत्रण नियम, 2023 मध्ये आक्रमक कुत्रा या संज्ञेची व्याख्या स्पष्टपणे करण्यात आलेली नाही, असेही या स्वयंसेवी संस्थेने (NGO) असे नमूद केले आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाकडून सामान्य भटके कुत्रेही मनमानीपणे आक्रमक म्हणून घोषित केले जातील, परिणामी या कुत्र्यांची बेकायदेशीर हत्या केली जाण्याची शक्यता आहे.
यामुळे न्यायालयाने एखादा पात्र सरकारी पशुवैद्यकीय अधिकारी, एखाद्या मान्यताप्राप्त प्राणी कल्याण संस्थेचा/स्वयंसेवी संस्थेचा प्रतिनिधी आणि संबंधित स्थानिक प्रशासनाचा प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेल्या समितीने तपासणी करून शिफारस केल्याशिवाय कोणत्याही कुत्र्याला ‘आक्रमक’ म्हणून घोषित केले जाऊ नये, अशी न्यायालयाने स्पष्टता देण्याची मागणीही संस्थेकडून करण्यात आली आहे.
