5 टक्के संरक्षण कोटा असूनही इंजिनीअरिंगला दुसऱयांदा प्रवेश मिळणार नसल्याने एका विद्यार्थिनीने हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत आरक्षित जागांच्या माहितीचा आराखडा सादर न करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत.
नेहा रसाळ या विद्यार्थिनीचे वडील संरक्षण खात्यातून निवृत्त झाले असून तिने मे 2019 साली गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, वांद्रे येथून कॉम्प्युटर इंजिनीअरिंगचा डिप्लोमा पूर्ण केला. त्यानंतर राज्याच्या सीईटी सेलने जून 2019 रोजी अॅडमिशनबाबत माहिती पुस्तिका जाहीर केली. ऑगस्ट 2019 साली प्रवेशासाठी आरक्षण आराखडय़ाबाबत माहिती देण्यात आली, मात्र त्यात संरक्षण कोटय़ातील प्रवेशाबाबत उल्लेख करण्यात न आल्याने राज्याच्या सीईटी विभागाला पत्र लिहिले. तेथून कोणतीही प्रतिक्रिया मिळाली नाही. सीईटी विभागाने 2020-21 सालाकरिता प्रवेशाबाबत माहिती पुस्तिका सादर केली. त्यातही संरक्षण कोटय़ाचा उल्लेख करण्यात आला नसल्याने विद्यार्थिनीने अॅड. अमेय सावंत यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी हायकोर्टाने याचिकेची दखल घेत आरक्षित जागांची माहिती सादर न करण्याचे आदेश सरकारला दिले व सुनावणी 5 जानेवारीपर्यंत तहपूब केली.
राज्य सरकारचे म्हणणे काय?
राज्य सरकारच्या वतीने अॅड बी. व्ही. सामंत यांनी बाजू मांडली. त्यावेळी त्यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार योग्य ती पावले उचलली जात असून आवश्यक असल्यास यात दुरुस्ती केली जाईल.
