सामना प्रतिनिधी । पिंपरी
चिंचवड विधानसभा मतदारसंघातील नवीन गृहप्रकल्पांना ‘भाऊंनी धक्का’ दिला आहे. पावसाळा सुरू झाला असून पावसाचे प्रमाण सध्या कमी आहे. यामुळे पिंपळे – गुरव, पिंपळे – सौदागर, ताथवडे, रावेत, वाकड, पुनावळे, मामुर्डी, किवळे आदी भागांत ‘काही काळ’ मोठ्या गृहप्रकल्पांना बांधकाम परवाना देऊ नये, असा आयत्यावेळचा ठराव बुधवारी (दि. १३) झालेल्या स्थायी समितीने पारित केला आहे. चिखली, मोशी या भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील मोठ्या गृहप्रकल्पांना मात्र सवलत देण्यात आली आहे.
औद्योगिकनगरी असा मुकुट परिधान केलेल्या पिंपरी चिंचवड शहराचा चेहरामोहरा हळूहळू बदलत असून नागरीकरण झपाट्याने वाढत आहे़ रहिवाशीकरणाबरोबरच कर्मिशयल कॉम्प्लेक्स, अ‍ॅम्युझमेंट पार्क, नामांकित हॉटेल्सची भर पडत आहे. त्यातच महापालिकेने अवैध बांधकामांविरुद्ध जोरदार मोहीम राबविल्यामुळे गेल्या आर्थिक वर्षात तब्बल १ हजार ७००हून अधिक बांधकामांना महापालिकेने परवानगी दिली. त्यातून बांधकाम परवाना विभागाला ३९९ कोटींचा महसूल मिळाला. राज्य सरकारने ‘रेरा’ (रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट अ‍ॅक्ट) हा नवीन कायदा १ मेपासून लागू केल्याने बांधकाम व्यावसायिकांनी अधिकाधिक महसूल महापालिका तिजोरीत भरला.
राज्यात सर्वाधिक मतदारसंख्या असलेल्या चिंचवड विधानसभा मतदारसंघात गेल्या काही वर्षांत नवीन बांधकामांचे प्रमाण वाढले आहे. विविध भागांमध्ये नवनवे गृहप्रकल्प उभे राहत आहेत. हक्काचे घर आणि गुंतवणूक, अशा दोन उद्देशाने घरे खरेदी केली जात आहेत. वाकड भागात गेल्या सात वर्षांत सर्वाधिक ९०१ गृहप्रकल्प व अन्य बांधकामांसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. त्याखालोखाल रहाटणी, काळेवाडी भागात ४१६ बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे. पिंपळे-गुरव, पिंपळे सौदागर, ताथवडे, रावेत, वाकड, पुनावळे, मामुर्डी, किवळे आदी भागांमध्ये लोकसंख्या वाढत आहे.
वाढत्या गृहप्रकल्पांमुळे नागरी समस्यांमध्ये भर पडत आहे. विशेषत: मूलभूत सुविधांवर ताण येत असल्याचा भाजप लोकप्रतिनिधींचा दावा आहे. यामुळे चिंचवड विधानसभा मतदारंसघात मोठ्या गृह प्रकल्पांना यापुढील काही काळ बांधकाम परवाना देण्यात येऊ नये, असा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. त्याबाबतचा आयत्यावेळचा ठरावच आज पारित करण्यात आला. या ठरावावर सूचक म्हणून विलास मडिगेरी यांची तर अनुमोदक म्हणून सागर आंगोळकर यांची स्वाक्षरी आहे. विलास मडिगेरी म्हणाले, पावसाळा सुरू झाला असला तरी पावसाचे प्रमाण सध्या कमी आहे. त्यामुळे होणाऱ्या पावसाचे प्रमाण आणि धरणातील पाणीसाठा विचारात घेऊन त्यानंतर पूर्ववत बांधकाम परवाना देण्यात येईल.
अवैध बांधकामाची बजबजपुरी अन् अधिकृत बांधकामांचा ‘दुष्काळ’
अवैध बांधकामांची बजबजपुरी, शास्तीकर यामुळे पिंपरी- चिंचवडचे नाव देशभर गाजत आहे. किचकट कायदे, जाचक अटी, अधिकाऱ्यांची उदरासीनता, लोकप्रतिनिधींची खाबुगिरी यामुळे संत्रस्त नागरिक आजही विनापरवाना बांधकाम करीत आहेत. आजमितीला केवळ मोठे बांधकाम व्यावसायिकच महापालिकेकडे अधिकृत बांधकाम परवान्यासाठी येतात. सन २०११ मध्ये ७७२, २०१२ मध्ये ९१३, २०१३ मध्ये ११५७, २०१४ मध्ये १२९४, २०१५ मध्ये ११४०, २०१६ मध्ये १५२३ आणि २०१७ मध्ये १७९० अशा एकूण आठ हजार ८८९ बांधकामांना गेल्या सात वर्षांत परवानग्या देण्यात आल्या. तर, शहरातील अवैध बांधकामांची संख्या १ लाख ७४ हजार असल्याची माहिती आयुक्तांनी प्रसिद्ध केली आहे. एकीकडे लोकांचा कल विनापरवाना बांधकामाकडे वाढला असताना अधिकृत परवानगी घेऊन बांधकाम करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना भाजपकडून नागविले जात असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
बांधकाम परवान्यातून मिळालेले उत्पन्न
२००९ – १० : १०७.३२ कोटी
२०१० – ११ : १२६.४८ कोटी
२०११ – १२ : १९०.२४ कोटी
२०१२ – १३ : २६१.१५ कोटी
२०१३ – १४ : ३३४.३३ कोटी
२०१४ – १५ : २३९.०३ कोटी
२०१५ – १६ : ३६४.१९ कोटी
२०१६ – १७ : ३५१ कोटी रुपये
२०१७ – १८ : ३९९ कोटी रुपये
