सामना प्रतिनिधी । मुंबई
पालिकेचे आयुक्त, उपायुक्त आणि रुग्णालयाच्या अधिष्ठातांसह अनेक खातेप्रमुख विविध योजना-प्रकल्प व धोरणात्मक निर्णयांची घोषणा महापौरांना विश्वासात न घेता परस्पर जाहीर करीत असल्यामुळे मुंबईचे प्रथम नागरिक असलेल्या महापौरांच्या अधिकारांवर गदा येत आहे. विशेष म्हणजे याबाबत राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याने काढलेल्या परिपत्रकाकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. याची गंभीर दखल घेत महापौर प्रिन्सिपल विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी आयुक्तांना आदेश देताना ‘यापुढे पालिकेचे प्रकल्प-योजना आणि धोरणात्मक निर्णयांची प्रसिद्धी महापौरच देतील’ असे निर्देश दिले आहेत.
पालिकेकडून राबविण्यात येणारे प्रकल्प, योजना आणि धोरणात्मक निर्णयांसंदर्भात पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत निर्णय घेतले जातात. मात्र काही प्रकरणात असे निर्णय पालिका आयुक्त स्वतः प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रसिद्धीस देतात. यामुळे महापौरांना लोकशाही मार्गाने मिळालेल्या अधिकारांवर गदा येत आहे. याबाबत महापौरांनी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना पत्र दिले असून याकडे लक्ष वेधले आहे. मुंबईचा प्रथम नागरिक या नात्याने पालिका कार्यान्वित करीत असलेल्या आणि करणार असलेल्या योजना, प्रकल्प आणि धोरणात्मक निर्णयांची माहिती प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून जनतेकडे पोहोचवणे हा महापौरांचा अधिकार आहे, मात्र आयुक्तांसह अनेक अधिकारी, खातेप्रमुख ही माहिती परस्पर जाहीर करीत असल्यामुळे चुकीचा पायंडा पडला आहे. त्यामुळे यापुढे महापालिकेचे धोरणात्मक निर्णय, प्रकल्प-योजना प्रशासनाने परस्पर जाहीर होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी दिले आहेत.
काय सांगते परिपत्रक
पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने घेतलेले धोरणात्मक निर्णय आणि प्रकल्प-योजनांची माहिती मुंबईचे प्रथम नागरिक आणि सभागृहाचे मानाचे स्थान म्हणून महापौरच जाहीर करतील. याबाबत 6 फेब्रुवारी 2001 रोजी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने परिपत्रक जारी केले, मात्र या परिपत्रकाकडे पालिका प्रशासनाकडून वारंवार दुर्लक्ष केले जात आहे. मात्र यापुढे अशी माहिती महापौरच जाहीर करतील असे महापौरांनी जाहीर केले आहे.
