भाजपने आंदोलने, मोर्चे करण्यापेक्षा ओबीसी समाजाची एवढीच आस्था असेल तर केंद्र सरकार मध्ये भाजपचे सरकार आहे. त्यांनी केंद्राकडे यासाठी प्रयत्न करावेत. स्थानिक स्वराज संस्थेतील आरक्षणसाठी केंद्र सरकारने 243 (T), 243(D) सेक्शन 6 मध्ये घटना दुरुस्ती करून ओबीसींचे स्थानिक स्वराज संस्थेचे 27% आरक्षण मिळवून द्यावे, देशातील सर्व राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेल, असे मत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी मांडले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षित प्रभागातील निवडणूकांना स्थगिती दिली. चंद्रपूर जिल्ह्यातील सहा नगर पंचायतमधील 30 ओबीसी प्रभागातील निवडणूका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
जिल्ह्यातील गोंडपिपरी, सावली, पोंभुर्णा, कोरपणा, जिवती, सिंदेवाही-लोणवली या सहा नगरपंचायतेसाठी निवडणूक होत आहे. मंगळवारी नामनिर्देश करण्यासाठी उमेदवारांची गर्दी उसळली. मंगळवारी उशिराने राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र निवडणूक अधिकाऱ्यांना प्राप्त झाले. आयोगाने नगर पंचायतमधील ओबीसी प्रभागातील निवडणूकीला स्थगिती दिली. त्यामुळे सहा नगर पंचायतमधील 30 ओबीसी प्रभागातील निवडणूका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. आरक्षित ओबीसी प्रभागाचा निर्णय 13 डिसेंबरनंतर होणार आहे.
82 जागासाठी 450 नामनिर्देशपत्र
सहा नगर पंचायतीच्या ओबीसी आरक्षित प्रभाग वगळता एकूण 82 जागासाठी 450 नामनिर्देशपत्र दाखल करण्यात आले आहेत. या सर्व प्रभागासाठी 21 डिसेंबरला मतदान होणार आहे.
