मुख्यमंत्री शाश्वत कृषीसिंचन योजनेत वैयक्तिक शेततळ्यांचा समावेश, मंत्रिमंडळ निर्णय

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेचा विस्तार करून त्यामध्ये वैयक्तिक शेततळय़ाचा समावेश करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमास एक वर्ष म्हणजेच 31 मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही  घेण्यात आला आहे. 

 मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत आज विविध निर्णय घेण्यात आले. यापूर्वी ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेत शेतकऱयांना देण्यात येत असलेल्या 50 हजार रुपयांच्या अनुदानात 50 टक्के वाढ करून या योजनेत वैयक्तिक शेततळय़ांसाठी जास्तीत जास्त 75 हजार रुपये इतके अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या दरडोई खर्चाच्या निकषात सुधारणा करण्याचा तसेच पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱया पाणी पुरवठा योजनांच्या निविदा प्रक्रियेत भावभिन्नता कलम तसेच असाधारण भाववाढीसाठी विशेष मदत देण्याची बाब समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नाशिक कृषी विज्ञान संकुलात तीन नवीन महाविद्यालये

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील कृषी विज्ञान संकुलात कृषी महाविद्यालय, उद्यानविद्या महाविद्यालय, कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय अशी तीन महाविद्यालये सुरू करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या महाविद्यालयांच्या निर्मितीकरिता 490 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

अपारंपरिक ऊर्जा धोरणात प्रोत्साहनात्मक सुधारणांना मान्यता

राज्याचे अपारंपरिक ऊर्जा धोरण 2020 मध्ये विविध प्रोत्साहनात्मक सुधारणांना सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. उद्योsगांनी स्वतःच्या वापरासाठी अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती केल्यास दहा वर्षांसाठी विद्युत शुल्कात माफी, महामंडळे, कृषी विद्यापीठांच्या पडीक जमिनींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देणाऱया सुधारणा करतानाच महाऊर्जाकडे नोंदणी झालेल्या 418 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ तसेच अपारंपरिक ऊर्जा धोरण 2020 ची अंमलबजावणी 31 मार्च 2027 पर्यंत करण्यास मान्यता देण्यात आली.

सिल्लेडच्या नॅशनल सहकारी सूतगिरणीस अर्थसहाय्य

संभाजीनगर जिह्यातील सिल्लोड येथील नॅशनल सहकारी सूतगिरणीची शासकीय अर्थसहाय्यासाठी निवड करण्यात आली. मंत्रिमंडळाने एक विशेष बाब म्हणून या सहकारी सूतगिरणीची 5ः45ः50 या आकृतीबंधानुसार शासकीय अर्थसहाय्यासाठी निवड केली आहे.