देशातील भ्रष्टाचार मुळासकट उखडून टाकण्यासाठी चार वर्षांपूर्वी लोकपालची नियुक्ती केली आहे. पण त्या लोकपालचा अजब कारभार आता समोर आला आहे. गेल्या चार वर्षांत लोकपालच्या कारभारावर तब्बल 300 कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे, मात्र या कालावधीत केवळ तीन प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. त्यामुळे लोकपालच्या माध्यमातून देशातील भ्रष्टाचाराला चाप लागणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात पंतप्रधानांपासून राज्याचे मुख्यमंत्री, आमदार, खासदारांची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे देशातील अनेक प्रकरणे उजेडात यावीत म्हणून लोकपालांकडे 2019 पासून आतापर्यंत 8700 तक्रारी आल्या आहेत. त्यानुसार संबंधित तक्रारींची लोकपालने दखल घेऊन घोटाळेबाजांची चौकशी करणे अपेक्षित होते, मात्र लोकपालकडे दाखल करण्यात आलेल्या तब्बल 78 टक्के म्हणजे 6775 तक्रारी योग्य नमुन्यात नसल्याचे कारण देत त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, सदरच्या तक्रारी योग्य नमुन्यात म्हणजे त्या केवळ इंग्रजी भाषेत असाव्यात अशी अपेक्षा आहे. तक्रार केवळ इंग्रजी भाषेत नसल्याने ती रद्द ठरवणे योग्य नसल्याची भावना तक्रारदारांकडून व्यक्त केली जात आहे. रद्द करण्यात आलेल्या जास्तीत जास्त तक्रारी या हिंदीबरोबरच प्रादेशिक भाषेत होत्या, मात्र किती तक्रारी भाषेच्या आधारावर नाकारण्यात आल्या याची माहिती देण्यास लोकपालने नकार दिला आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराविरोधात आता न्याय कुठे मागायचा, असा सवाल केला जात आहे.
14 मंत्री, खासदारांविरोधात तक्रार
लोकपालकडे आलेल्या एकूण तक्रारींमध्ये 14 तक्रारी या केंद्रीय मंत्री, खासदार, आमदारांविरोधात आहेत. यापैकी चार तक्रारी केंद्रीय मंत्र्यांविरोधातील आहेत. तसेच 14 पैकी केवळ तीन प्रकरणांची चौकशी पूर्ण झाली आहे, मात्र एकाही प्रकरणी कारवाई झाली नाही. तसेच सहा तक्रारी राज्याच्या मंत्र्यांविरोधात आहेत.
लोकपालच्या कक्षेत कोण ?
लोकपालच्या कक्षेत सध्या पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, खासदार, राज्यमंत्री, आमदार, केंद्र सरकारचे अ, ब, क आणि ड वर्गातील अधिकारी, बोर्ड, महामंडळाचे अध्यक्ष, सदस्य, ट्रस्टचे अधिकारी यांचा समावेश आहे.
