मुंबई महापालिकेकडून थकीत मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी जोरदार कारवाई सुरू आहे. मात्र हा कर वसूल केला जात असताना त्यावर दोन टक्के दंडही आकारला जात आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा दंड वसूल करू नका, अशी मागणी आज स्थायी समिती सदस्यांनी केली. दरम्यान, पालिका प्रशासनाने गटनेत्यांबरोबर याबाबत चर्चा करावी, त्यासाठी बैठक बोलवा, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले.
मालमत्ता कर थकबाकीदारांविरोधात मुंबई महापालिकेची धडक कारवाई सुरू असून आतापर्यंत 3 हजार 704 कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर जमा झाला आहे. सध्या सुरू असलेल्या मालमत्ता करवसुली मोहिमेंतर्गत जलजोडणी खंडित करणे, चारचाकी वाहने-वातानुकूलन यंत्रणा जप्त करणे यांसारखी कारवाई करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर चालू आर्थिक वर्षापासून थकीत मालमत्ता कराच्या रकमेवर दरमहा 2 टक्के दंड आकारण्यात येत आहे. यावर समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करून थकीत मालमत्ता करावरील दोन टक्के दंड रद्द करा. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा दंड वसूल करू नये. हा विषय गंभीर असून त्याबाबत गटनेत्यांची बैठक बोलवा, अशी मागणी शेख यांनी केली. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी शेख यांच्या मुद्दय़ाला पाठिंबा देत कोरोना काळात असा दंड वसूल करणे चुकीचे आहे. स्थायी समितीच्या संमतीशिवाय पालिका प्रशासन असा दंड वसूल करू शकत नाही. हे स्थायी समितीच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचे काम प्रशासन करत आहे. कोरोनामुळे पालिकेने एक वर्षे उशिरा बिल पाठवली आहेत. त्यात आता थकीत रकमेवर दंड वसूल केला जात आहे. आयुक्तांना याचे उत्तर द्यायला सांगा आणि गटनेत्यांच्या बैठकीत यावर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी रवी राजा यांनी केली.
प्रशासनाची मनमानी
थकीत मालमत्ता करावर दोन टक्के दंड आकारण्याचा निर्णय पालिका आयुक्तांनी घेतला. हा निर्णय घेताना यावर किमान चर्चा करायला हवी होती. त्याचबरोबर गटनेत्यांना विचारात घेतले नाही. असे निर्णय घेतल्यामुळे स्थायी समितीच्या अधिकारांवर गदा येते. त्यामुळे गटनेत्यांची बैठक बोलावून यावर सविस्तर चर्चा करा, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले.
