मुलुंडमध्ये सरकारी भूखंडावर 7500 प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. महापालिकेला कोणत्याही प्रकल्पाला मंजुरी देण्यासंबंधी राज्य सरकारने दिलेले अधिकार बेकायदेशीर असून यासंदर्भातील अधिसूचना रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) बेकायदेशीर असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
मुलुंडचे रहिवासी अॅड. सागर देवरे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. केळकर कॉलेजजवळील सरकारी भूखंडावर 7500 प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यास मुंबई महापालिकेने एसआरएला मंजुरी दिली आहे. वास्तविक डीसीपीआर 2034 मधील कलम 33 (10) अंतर्गत संबंधित प्रकल्पाला मंजुरी देण्याचे मुंबई महापालिकेला राज्य सरकारने दिलेले अधिकार बेकायदेशीर व असंवैधानिक आहेत. एफएसआयमध्ये दिलेली 800 टक्के वाढ कायद्याचे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मागदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणारी आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 243 अंतर्गत एका शहरासाठी एकच महापालिका असू शकते. शहराचा विकास आराखडा तयार करणे, झोपडपट्टीचा विकास करणे आदी त्या संस्थेची कर्तव्ये आहेत. मुंबईसाठी हे अधिकार केवळ महापालिकेला आहेत. या पार्श्वभूमीवर एसआरए व त्याअंतर्गत येणारे डीसीपीआर 33 (10) घटनाबाह्य ठरते, असे जनहित याचिकेत म्हटले आहे.
मुलुंडकरांच्या आरोग्याला धोका
मुंबई शहरातील विविध प्रकल्पांतील 35 ते 40 हजार प्रकल्पग्रस्तांच्या स्थलांतरामुळे मुलुंड पूर्वेकडील मूलभूत सुविधांवर ताण पडणार आहे. तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला हानी पोहोचून स्थानिक रहिवाशांचे आरोग्य धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. याचिकेवर लवकरच मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
