देशाच्या संविधानाच्या प्रस्तावनेतील धर्मनिरपेक्षता (सेक्युलारिज्म) आणि समाजवाद (सोशलिज्म) हे शब्द वगळण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यावर 23 सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. भाजपचे माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात 1976 मध्ये 42 व्या संविधान दुरुस्तीद्वारे प्रस्तावनेत हे शब्द जोडले होते, असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. केशवानंद भारती खटल्याचा हवाला देत प्रस्तावना ही संविधानाच्या मूळ ढाच्याचा एक भाग आहे, त्यात बदल करण्याचा अधिकार सरकारला नाही, असे स्वामी यांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात 23 सप्टेंबरला या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. त्याबरोबरोबर यासंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकावंरही सुनावणी होणार आहे.
याआधी वकील विष्णु शंकर जैन यांनी जुलै 2020 मध्ये संविधानाच्या प्रस्तावनेतून धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद हे शब्द हटवण्याबाबत याचिका दाखल केली होती. धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद हे राजकीय विचार असून ते नागरिकांवर लादण्यात येत आहेत, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले होते. हे विचार हिंदुस्थानच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक विचारांच्या विपरीत आहेत. संविधानातील कलम 19(1)(ए) मध्ये दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि कलम 25 मधील धर्म स्वतंत्रता अधिकाराच्या उल्लंघनाच्या दष्टीनेही हे अवैध असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
