सामना प्रतिनिधी, मुंबई
‘विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे इतकेही जास्त नाही’ असे मत नोंदवून मुंबई उच्च न्यायालयाने दप्तरओझ्याची याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्त्या स्वाती पाटील यांनी न्यायालयाच्या या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. लहान वयात गुडघेदुखी, मान आणि मणक्याचे आजार सहन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘दप्तरओझे’ ही गंभीर समस्या असून याप्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी स्वाती पाटील यांनी सुरू केली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे तपासणीचे आदेश देऊनही त्याचे पालन होत नाही. हे आदेश न पाळणाऱया शाळांवर कोणतीही कारवाई शिक्षण विभागाने केली नसल्याचेही स्वाती पाटील यांनी सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयास विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीचा केईएम डॉक्टरांचा अहवालही सादर केला होता. 2016 मध्ये अभ्यासक्रम बदलल्यानंतर काही इयत्तांच्या पाठय़पुस्तकांचा आकार हा फुलस्केप साइजच्या वह्यांप्रमाणे मोठा झाला. त्यामुळे पाठय़पुस्तकांचे वजन सुमारे 800 ते 950 ग्रॅमनी वाढले आहे. ही बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली होती, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
घटनाक्रम
जानेवारी 2015 – दप्तरओझेप्रकरणी याचिका.
जून 2015 – पहिली-दुसरीच्या विद्यार्थ्यांचे दप्तरओझे कमी करण्याचा निर्णय; दहावीपर्यंत दप्तरओझे कमी करण्याची मागणी; अहवाल सादर करण्यासाठी समिती गठीत.
जून 2015 – समितीने 44 सूचनांचा अहवाल सादर केला.
जुलै 2015 – शासननिर्णय जाहीर, दप्तराचे वजन विद्यार्थ्याच्या वजनापेक्षा 10 टक्के जास्त नको.
ऑगस्ट 2015 – या निर्णयाचे पालन न करणाऱया मुख्याध्यापक, संस्थाचालकांवर शिस्तभंगाची कारवाई.
जून 2017 – शासन निर्णय जाहीर, जिल्हाधिकाऱयांनी सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या दप्तराची तपासणी करून दर महिन्याच्या 15 तारखेला अहवाल शिक्षण संचालक पुणे यांना पाठविणे.
सप्टेंबर 2017 – माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मागविलेल्या माहितीत राज्यातील केवळ 8 ते 10 टक्के शाळांचीच तपासणी झाल्याचे उघड झाले. सप्टेंबर 2018 – माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मागविलेल्या माहितीत एकाही जिह्यातून दप्तरओझे तपासणी अहवाल शिक्षण संचालकांकडे आला नसल्याचे उघड.
