निवडणुका आल्या की पेट्रोल–डिझेल स्वस्त होते, याचीच प्रचिती पुन्हा आली आहे. देशात सध्या पाच राज्यांत निवडणुकांचा महासंग्राम सुरू आहे. याच दरम्यान कच्चे तेल महाग असतानाही इंधनाचे दर आठवडाभरात तिसऱयांदा घसरले आहेत. मंगळवारी पेट्रोल 22, तर डिझेल 23 पैशांनी स्वस्त झाले. एरव्ही हात झटकणारे केंद्र सरकार निवडणूक काळात इंधन दराला वेसण कसे घालते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मुंबईत मंगळवारी पेट्रोल प्रति लिटर 97.19 रुपयांवरून 96.98 रुपयांपर्यंत खाली घसरले. याचवेळी डिझेल 88.20 रुपयांवरून 87.96 रुपयांपर्यंत स्वस्त झाले. दिल्लीत पेट्रोल 90.56 आणि डिझेल 80.87 रुपये प्रति लिटर आहे. गेल्या सहा महिन्यांत पहिल्यांदा 24 मार्चला व नंतर 25 मार्चला इंधन दरात घट झाली. तीनवेळच्या दरकपातीमुळे पेट्रोल 61 पैशांनी, तर डिझेल 60 पैशांनी स्वस्त झाले आहे. सरकार एरव्ही कच्चा तेलाच्या किमतीकडे बोट दाखवते. मात्र निवडणूक आल्यानंतर पेट्रोल-डिझेल स्वस्ताईची करामत दाखवत असल्यामुळे सरकारच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त होत आहे.
महागाईचा मुद्दा प्रचारात भडका उडवू शकतो!
एप्रिल-मे महिन्यात होणाऱया विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात महागाईचा मुद्दा भडका उडवू शकतो. याचदरम्यान तेल कंपन्यांनी नुकसान सोसून इंधन दरात कपात केली आहे. याच कंपन्यांनी गेल्या काही महिन्यांत 41 वेळा इंधन दरवाढीचा सपाटा लावला होता. निवडणूक येताच इंधन दराचे चित्र बदलले आहे.
इंधन दराचे निवडणूक कनेक्शन
- गेल्या वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरदरम्यान बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक झाली. ही निवडणूक होत असताना 2 सप्टेंबर ते 19 नोव्हेंबरपर्यत पेट्रोल-डिझेल स्थिर होते. त्यानंतरच्या 18 दिवसांत 15 वेळा दरवाढ झाली.
- दिल्ली विधानसभा निवडणुकीवेळीही 12 जानेवारी ते 23 फेब्रुवारीपर्यंत पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले नव्हते.
- 2018 मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीआधी सलग 19 दिवस तेल पंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे दर ‘जैसे थे’ ठेवले होते. विशेष म्हणजे या काळात कच्चे तेल प्रति बॅरल 5 डॉलरने महागले होते.
- 2017 मध्ये जानेवारी ते एप्रिलदरम्यान उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांत निवडणुका झाल्या. त्यावेळीही तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवले नव्हते. याच वर्षी गुजरात विधानसभा निवडणूक झाली. त्यादरम्यानही इंधन ‘जैसे थे’ होते.
