ऊन-वारा-पावसाची तमा न बाळगता, पोलिसी आणि सरकारी अत्याचाराला भीक न घालता तब्बल एक वर्षापासून राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणाऱ्या अन्नदाता बळीराजाचा प्रचंड विजय झाला असून राजा अक्षरशः हरला आहे. स्वतंत्र हिंदुस्थानात सर्वात दीर्घकाळ चाललेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे केंद्र सरकार झुकले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन काळे कृषी कायदे मागे घेतल्याची घोषणा केली. शेतकऱ्यांना या कायद्यातील तरतुदी समजावून सांगण्यास आपले सरकार कमी पडले, अशी कबुलीच पंतप्रधानांनी यावेळी दिली. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या ‘एल्गार’चा मोठा फटका उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला बसणार आहे. या धास्तीतूनच हे कायदे मागे घेतल्याची प्रतिक्रिया देशभरात उमटत आहे.
कार्तिक पोर्णिमा आणि गुरू नानक देवजींच्या जयंतीदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी सकाळी नऊ वाजता देशवासियांना उद्देशून भाषण केले. या दिनाचे औचित्य साधून तीन कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा त्यांनी केली.
महाराष्ट्रासह देशभरातून पाठिंबा
हे आंदोलन अभूतपुर्व राहिले. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेशसह, महाराष्ट्र आणि संपूर्ण देशभरातून पाठींबा मिळाला. 40 वर शेतकरी संघटनांनी एकत्र येत अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती स्थापन केली. शेतकरी नेते राजेश टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली प्रचंड जातपंचायती झाल्या. उत्तर हिंदुस्थानातील वातावरण ढवळून निघाले.
‘एमएसपी’चा मुद्दा ऐरणीवर
17 सप्टेंबर 2020 रोजी लोकसभेत आणि 20 सप्टेंबरला राज्यसभेत घाईघाईत तीन कृषी कायदे (सुधारणा) विधेयक मोदी सरकारने मंजूर केले. शेतकऱ्यांना आपले उत्पादन देशभरात कुठेही विकण्याची मुभा या कायद्यात आहे, असे सरकार सांगत होते. मात्र, शेतमालास किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) याची हमी या कायद्यात नव्हती. त्यामुळेच शेतकऱ्यांचे प्रचंड आंदोलन उभा राहिले.
या देशात तानाशाही नव्हे तर लोकशाही आहे हे या सरकारला कळलेच पाहिजे. पंतप्रधान रेडिओवरून संदेश देतात, पण केवळ रेडिओवरचे संदेश चालत नाहीत तर चर्चेने शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवाव्या लागतील. केंद्र सरकार जोपर्यंत शेतकऱ्यांशी चर्चा करत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन यापुढेही सुरू राहील आणि त्याची तीव्रता आणखी वाढेल, असा इशारा राकेश टिकैत यांनी दिला.
पंतप्रधान काय म्हणाले?
आम्ही तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांनी घरी परतावे असे मी आवाहन करतो.
कृषी कायदे मागे घेण्याची संविधानिक प्रक्रिया 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात पूर्ण होईल.
आमच्या सरकारने चांगल्या हेतूने हे तीन कृषी कायदे आणले. शेतकऱ्यांचे कल्याण विशेषतः लहान शेतकरी, गरिबांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी हे कायदे होते. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य किंमत मिळावे असेच आम्ही प्रयत्न केले. मात्र, प्रयत्न करूनही या कायद्याबाबत शेतकऱ्यांना स्पष्टीकरण देऊ शकलो नाही. शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्यास आम्ही कमी पडलो.
देशातील अनेक शेतकरी संघटनांचा या कृषी कायद्यांना पाठींबा होता. मात्र, शेतकऱ्यांमधील काहींचा याला विरोध होता. त्यांच्याशीही आमच्या सरकारने चर्चा केली.
कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीत केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, शेतकरी, कृषी शास्त्रज्ञ, कृषी अर्थतज्ञ यांचे प्रतिनिधी असतील. झिरो बजेट शेती अर्थात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे, शास्त्रोक्त पद्धतीने पीक पद्धतीत बदल करणे, किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) प्रभावी आणि पारदर्शक करणे असे सर्व निर्णय ही समिती घेईल.
सत्य, न्याय आणि अहिंसेचा विजय झाला
जवळपास 12 महिन्यांपासून गांधीवादी आंदोलन करणाऱ्या देशातील 62 कोटी अन्नदाता- शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या संघर्षाचा आणि इच्छाशक्तीचा विजय झाला आहे. आंदोलनात 700 हून अधिक शेतकऱ्यांनी बलिदान दिले. त्यांना यश आले. आज सत्य, न्याय आणि अहिंसेचा विजय झाला आहे. सत्ताधाऱ्यांनी रचलेले शेतकरी आणि मजूरविरोधी षडय़ंत्र आणि हुकूमशाही शासकांचा अहंकार पराभूत झाला. शेतीविरोधी तीन काळ्या कायद्यांचा पराभव झाला असून अन्नदात्याचा हा विजय आहे, अशा शब्दांत काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केंद्र सरकारव हल्ला चढवला.
शेतकरी एकजुटीचा विजय!
हा मोदी सरकारच्या अत्याचार, अनाचार व प्रचंड अहंकारावर शेतकऱ्यांच्या लढाऊ वृत्तीचा, धैर्याचा आणि एकजुटीचा विजय आहे. या न्यायाच्या लढाईत काँग्रेस पक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली सुरुवातीपासून शेतकऱ्यांबरोबर राहिला याचे समाधान आणि आनंद आहे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी दिली.
कायदे संसदेत मागे घेतले तरच त्याला अर्थ
कृषी कायदे संसदेत मागे घेतले गेले तरच त्याला अर्थ आहे. दुसरे असे की, याच विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात शेतकऱ्यांची याचिका आहे. आमची विनंती आहे की, ‘कृषी’ हा विषय केंद्राचा आहे की राज्याचा आहे याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने निर्णय द्यावा, अशी प्रतिक्रिया प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली.
निवडणुकीत किंमत चुकवावी लागेल म्हणून…
या संघर्षात उत्तर प्रदेशचा काही भाग, राजस्थान, पंजाब, हरयाणातील शेतकरी ताकतीने उतरले. आता पंजाब आणि उत्तर प्रदेश या ठिकाणच्या निवडणुका आल्यात. त्या निवडणुकीत गावात भाजपचे कार्यकर्ते आल्यावर जनता त्यांना प्रश्न विचारेल. याची किंमत त्यांना चुकवावी लागेल, असे जेव्हा लक्षात आले तेव्हा मोदी सरकारने हे कायदे रद्द केले, असे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार म्हणाले.
अन्नदात्यापुढे अहंकाराची मान झुकली!
देशाच्या अन्नदात्याने केलेल्या सत्याग्रहापुढे अहंकाराची मान आज झुकली. अन्यायाविरुद्धच्या या विजयाबद्दल शेतकऱ्यांचे अभिनंदन. जय हिंद, जय हिंद का किसान अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ट्विटरद्वारे नोंदविली आहे. त्यांनी शेतकरी आंदोलनादरम्यानचा व्हिडीओही ट्विट केला असून एकापरीने त्यांनी मोदी सरकारला आठवणच करून दिली आहे.
…तोपर्यंत आंदोलनातून हटणार नाही!
750 शेतकऱ्यांच्या बलिदानानंतर मोदींना जाग आली आहे. तीन कृषी कायदे रद्द केल्याचे ते म्हणतात, मग त्याचा कागद कुठे आहे? आधी कागद दाखवा असे सांगतानाच संसदीय अधिवेशनात हे कृषी कायदे प्रत्यक्षात रद्द करत नाहीत तोपर्यंत शेतकरी हटणार नाहीत, अशी ठाम भूमिका भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत यांनी मांडली आहे.
700 शेतकऱ्यांचे बळी गेले!
दहशतवादी, खलिस्तानी, देशद्रोही ठरविले.
शेतकऱ्यांचे आंदोलन सलग 350 हून अधिक दिवस सुरू आहे. स्वतंत्र हिंदुस्थानच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ चाललेले हे शेतकरी आंदोलन आहे.
20 सप्टेंबर 2020ला मोदी सरकारने तीन कृषी कायद्यांवर शिक्कामोर्तब केले. मात्र, अवघ्या पाच दिवसांत पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांनी ‘दिल्ली चलो’चा नारा दिला. राजस्थान, उत्तर प्रदेशातील शेतकरीही आंदोलनात सहभागी झाले.
आंदोलक शेतकऱ्यांना राजधानी दिल्लीत प्रवेश करू दिला नाही. हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि केंद्रातील भाजप सरकारांनी शेतकऱ्यांवर दडपशाही केली. लाठी हल्ले करीत, पाण्याचे फवारे मारले. रस्त्यांवर खिळे ठोकले, तारांचे पुंपण घातले.
शेतकऱ्यांनी सिंघू, टिकरी, मुझफरपूर सीमांवर तंबू ठोकून आंदोलन केले. अन्नदाता शेतकऱ्यांवर भाजपचे मंत्री, नेते, कार्यकर्त्यांनी दहशतवादी, खलिस्थानवादी, देशद्रोही असे वाटेल ते आरोप केले; पण बळीराजा डगमगला नाही. या आंदोलनात तब्बल 700 शेतकऱ्यांचा बळी गेला.
हेच मोदींच्या भाषणाचे सार
- मोदींनी 18 मिनिटांच्या भाषणात ‘शेतकरी’ शब्द 41 वेळा उच्चारला, पण ‘आंदोलना’वर चकार शब्दही काढला नाही.
- मोदींच्या 1430 शब्दांच्या भाषणात कायदा 8 वेळा, देश 24 वेळा, पवित्र 5 वेळा, सरकार 13 वेळा उच्चारण झाले.
- 1067 शब्दांमध्ये भूमिका, 86 शब्दांमध्ये घोषणा आणि 277 शब्दांमध्ये घोषणा करण्याचे कारण…
