सामना ऑनलाईन । मुंबई
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम हा शरण येण्यास तयार होता. त्यासंदर्भात ज्येष्ठ कायदेपंडित राम जेठमलानी यांनी शरद पवार यांच्याकडे प्रस्तावही दिला होता. शरद पवार यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळेच दाऊदचे प्रत्यार्पण रखडले, असा खळबळजनक आरोप करीत दाऊद सरेंडर होणार याची माहिती पंतप्रधानांना दिली होती का? याचा खुलासा पवार यांनी करावा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केली.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात निवडणुकीची धुळवड सुरू झाली असतानाच वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत शरद पवार यांच्यावर आरोप केला. ते म्हणाले, दोन दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्कराज यांनी दाऊद इब्राहिम आणि अजहर मसूदला हिंदुस्थानच्या ताब्यात द्या अशी पाकिस्तानकडे मागणी केली, पण आपले दुर्दैव आहे. राम जेठमलानी यांनी शरद पवारांना भेटून दाऊदची माहिती दिली होती. जेठमलानी यांना लंडनमध्ये दाऊद इब्राहिम भेटला तेक्हा त्याने सरेंडर व्हायला तयार असल्याचे सांगितले. मला जेलमध्ये ठेवले तरी चालेल. पण त्याची एकच मागणी होती मला थर्ड डिग्री वापरू नका. याबाबत जेठमलानी यांनी त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेले शरद पवार यांच्याशी चर्चा केली, पण पवार यांनी ही माहिती पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचवली का? दाऊदसारख्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगाराची माहिती तपास यंत्रणांना दिली का, मंत्रिमंडळात त्याची चर्चा केली का आणि त्यांनी व्यक्तिगत निर्णय घेतला का? आणि घेतला तर असा निर्णय घेणारे पवार कोण? असे प्रश्न उपस्थित करीत याबाबत शरद पवार यांनी खुलासा करावा अशी मागणी आंबेडकर यांनी केली. तसे झाले असते तर दाऊद ताब्यात द्या म्हणून पाकिस्तानकडे भीक मागण्याची वेळ आली नसती त्याला कोणत्या अटी आणि शर्थीमध्ये आणावं हा प्रश्न केंद्र सरकारच्या ज्युर्डीक्शनमध्ये आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या ज्युर्डीक्शनमध्ये नाही असेही आंबेडकर म्हणाले.
भाजपच्या मदतीसाठी दाऊदच्या सरेंडरची चर्चा
शरद पवारांनी दाऊदसंदर्भात आपली भूमिका यापूर्वीच स्पष्ट केली असतानाच आता निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपला मदत करण्यासाठी वारंवार दाऊदच्या सरेंडरची चर्चा समोर आणली जात आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला आहे. नवाब मलिक म्हणाले, शरद पवारांनी आपली स्पष्ट भूमिका यावर मांडलेली आहे. जो आरोपी फरारी आहे अशा आरोपीला शर्तीवर सरेंडर केले जात नाही. त्यावेळी सरकारने मान्यता दिली नाही. ज्या अटी राम जेठमलानी सांगत होते त्या सरकारला मान्य नव्हत्या. त्याबाबत शरद पवारांनी वारंवार खुलासा केला आहे. जेठमलानी जर सच्चे देशभक्त होते तर त्यांनी दाऊदला भेटल्यानंतर इंटरपोलला का माहिती दिली नाही. राम जेठमलानी केंद्रीय मंत्री झाले. राज्यात आणि केंद्रात भाजपचं सरकार आहे. अशा वेळी दाऊदला सरेंडर करून का घेतले नाही? त्यांनी या सरकारशी चर्चा का केली नाही, असे सवालही नवाब मलिक यांनी उपस्थित केले.
