खासगी शाळांच्या 15 टक्के फी कपातीच्या निर्णयाला शिक्षण संस्थाचालकांनी विरोध केला आहे. या निर्णयाचा फायदा सरकारी नोकरदार, व्यावसायिक आणि इतर श्रीमंत पालकांना होणार आहे. मात्र जे खरोखरच गरजू आहेत, त्यांना आम्ही अगोदरच 25 टक्के फी सवलत दिली आहे. त्यामुळे गरज पडल्यास सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयात जाऊ, असा इशारा महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनने (मेस्टा) दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने फीमध्ये 15 टक्के कपात करण्यासंदर्भात जो निर्णय दिला, त्यानंतर आम्ही राज्यातील पालकांसाठी 25 टक्के फी कपात केली, परंतु आजही मोठय़ा प्रमाणात श्रीमंत पालकही फी भरत नाहीत. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा या श्रीमंत पालकांकडून खूप मोठय़ा प्रमाणात गैरफायदा घेतला जाणार आहे. त्यामुळे अगोदरच अडचणीत सापडलेल्या राज्यातील खासगी शाळा पुन्हा अडचणीत येणार आहेत, असे मेस्टाचे संजय तायडे-पाटील यांनी सांगितले.
खासगी शाळांना आतापर्यंत सरकारकडून आरटीईच्या फीचे 1 हजार 850 कोटी रुपये येणे बाकी आहे. ते देण्याऐवजी शिक्षण विभागाने या आरटीईच्या फीमध्येदेखील कपात केली आहे. त्यामुळे येत्या काळात गोरगरीब मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सरकारने फी सवलत कोणाला द्यायची यासंदर्भात भूमिका न घेता हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयात आपली बाजू मांडू, असेही संस्थाचालकांकडून सांगण्यात आले.
