सामना ऑनलाईन । मुंबई
राज्यातील गोरगरीब जनतेला सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत गहू, तांदूळ, तुरडाळ आदी अन्नधान्य, साखर व केरोसीन वितरित करण्याऐवजी रेशनकार्डधारकाच्या खात्यात थेट रोख रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. मुंबईत परळ व महालक्ष्मी विभागातील दोन तसेच ठाण्यातील काही दुकानांमध्ये 1 सप्टेंबरपासून प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना राबवण्यात येत आहे.
राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण कक्षाने याबाबतचा आदेश जारी केला आहे. या योजनेनुसार अंत्योदय व प्राधान्य रेशनकार्डधारकांना रेशनवर अन्नधान्य देण्याऐवजी थेट खात्यात रोख रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. मुंबई शिधावाटप क्षेत्रातील परळ व महालक्ष्मीमधील दोन स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात येणार आहे. या योजनेत ज्या शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांकडून अन्नधान्यावरील अनुदान बँक खात्यात जमा करण्याबाबत संमती देण्यात येईल त्यांच्या शिधावाटप पत्रिकेवरील अन्नधान्याचे रोख अनुदान संबंधित शिधापत्रिकेवरील महिलेच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. त्यासाठी अब्दुल लतिफ जमील पॉव्हर्टी लँब (जे पाल) या स्वयंसेवी संस्थेसोबत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. सध्या दोनच विभागांत ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात येत असली तरी भविष्यात या योजनेची व्याप्ती वाढवली जाण्याची शक्यता आहे.
अन्न अधिकार अभियानाला विरोध
अन्न अधिकार अभियानने या योजनेला विरोध केला आहे. रेशनवर धान्य देण्याऐवजी थेट खात्यात रोख रक्कम जमा करून रेशन व्यवस्था मोडीत काढण्याचा डाव असल्याचा आरोप अभियानचे मुक्ता श्रीवास्तव, उल्का महाजन, चंद्रकांत यादव यांनी केला आहे. गरीब कष्टकरी कुटुंबाला रेशनवर धान्य मिळणे हा कायदेशीर हक्क आहे, मात्र गरीबांच्या विरोधात सातत्याने धोरणे राबवणाऱ्या भाजप सरकारने हा हक्क मोडीत काढण्याचा डाव रचल्याचा आरोप केला. धान्याच्या बाजारात मक्तेदारी मिळवू पाहणाऱ्या बडय़ा देशी-विदेशी कंपन्यांचा फायदा करून देण्यासाठीच ही योजना आखण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
- मुंबईतील अंत्योदय कार्डधारकांची संख्या – सुमारे 19 हजार 500
- ठाण्यातील कार्डधारकांची संख्या –46 हजार
- मुंबईतील प्राधान्य कार्डधारकांचीसंख्या – 18 लाख 61 हजार
- ठाण्यातील कार्डधारकांची संख्या –36 हजार
