सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला दोन वर्ष पूर्ण झाली असून एक गंभीर बाब समोर आली आहे. नोटाबंदीमुळे काळा पैशाला आळा घालणे आणि बनावट चलन पकडणे शक्य होईल असे दावे मोदींनी नोटाबंदीच्या ऐतिहासिक भाषणात केले होते. मात्र रिझर्व्ह बँकेने 4 तास आधीच एक बैठक बोलवून नोटाबंदीच्या निर्णयाला मंजुरी देताना सरकारच्या दाव्यांमधील हवा काढली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर, 2016 रोजी रात्री 8 वाजता 1000 रुपये आणि 500 रुपये अशा नोटा व्यवहारातून रद्द केल्याची घोषणा केली होती. या आधी आरबीआयने अधिकाऱ्यांची 561वी बैठक अगदी तातडीने बोलवली होती. 8 नोव्हेंबर, 2016 रोजी संध्याकाळी 5:30 वाजता ही बैठक बोलवण्यात आली होती. या बैठकीत केंद्रीय बँकेच्या संचालकांनी नोटाबंदीचा निर्णय हे सरकारचे एक धाडसी पाऊस असल्याचे म्हटले. मात्र इशाराही दिला की, नोटाबंदीमुळे आर्थिक वर्षातील जीडीपीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
आरबीआयच्या या बोर्ड मिटिंगच्या मिनिट्सवर गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी 5 आठवड्यांनी म्हणजेच 15 डिसेंबर 2016 रोजी सही केली होती. आरबीआयच्या या बैठकीतील मिनिट्समध्ये संचालकांनी 6 महत्वाचे आक्षेप नोंदवला होता. 7 नोव्हेंबर 2016 रोजी अर्थ मंत्रालयाकडून नोटाबंदीचा प्रस्ताव आरबीआयला पाठवण्यात आला होता. त्यावेळीच आरबीआयच्या संचालकांनी नोटाबंदीमुळे काळापैसा रोखण्यास मदत होईल आणि बनावट चलन व्यवहारास आळा बसेल या सरकारच्या दाव्यांवर आक्षेप नोंदवला होता.
आरबीआयच्या बोर्डने आपल्या बैठकीतील मिनिट्समध्ये सरकाराचे नोटाबंदीसंदर्भातील सर्व दावे चर्चेसाठी घेतले होते. सरकारकडून करण्यात आलेल्या युक्तिवादासमोर आरबीआयने आपली बाजू मांडली. त्यामध्ये स्पष्ट म्हटले की देशात ज्यांच्याकडे काळापैसा आहे तो स्थावर मालमत्ता किंवा सोन्याच्या रुपात आहे. त्यामुळे नोटाबंदीमुळे काळापैसा रोखण्यास फारसे यश मिळणार नाही. काळ्यापैशावर त्याचा फारसा परिणाम दिसणार नाही.
तसेच बनवाट चलनास आळा बसेल असा युक्तिवाद सरकारकडून करण्यात आला होता. त्यावर बोर्डाने म्हटले होते की देशात एकूण बनवाट चलनाचा आकडा केवळ 400 कोटी रुपये इतका असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे नोटाबंदी सारखा मोठा निर्णय घेऊन हा पैसा पकडण्याचा प्रयत्न करणे अगदीच नगण्य ठरेल.
