रखडलेले प्रकल्प वेगाने पूर्ण होण्यासाठी 11 फेबुवारी 2019 ला एक शासननिर्णय काढण्यात आला. मात्र यामध्ये घातलेल्या जाचक अटींमुळे एकही विकासक पुनर्विकासाठी पुढे येत नसल्याने हा शासननिर्णय रद्द करण्याची मागणी शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी विधानसभेत मागणी केली. या मागणीनुसार गृह निर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी हा शासन निर्णय रद्द करून पुनर्विकासाला गती दिली जाईल, असे आश्वासन दिले.
सेझ इमारतीच्या पुनर्विकासासंदर्भातील विधेयकावर बोलताना शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी जुन्या शासन निर्णयामुळे विकासकांचे टर्नओव्हर, कामाचा पुर्वानुभक अशा अनेक क्लिष्ट अटी टाकण्यात आल्या आहेत. यामुळे कोणीही विकासक काम करण्यासाठी पुढे येत नसल्याने पुनर्विकास रखडलेल्या रहिवाशांचे मोठे नुकसान होत आहे. याबाबत म्हाडाच्या विद्यमान उपाध्यक्षांनीही सरकारला अहवाल पाठवून हा शासननिर्णय रद्द करण्याची मागणी केली असल्याचे सुनील प्रभू यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. यावर बोलताना गृह निर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी हा निर्णय रद्द करण्यात येईल असे आश्वासन दिले. त्याचप्रमाणे सुनील प्रभू यांनी उपस्थित केलेल्या पत्रा चाळीतील 672 रहिवाशांच्या पुनर्विकासाबाबतही निर्णय घेण्याचे तसेच उपनगरातील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी वेळ पडल्यास स्वतंत्र बोर्ड तयार करण्यात येईल असे सांगितले.
