सामना ऑनलाईन । मुंबई
रिलायन्स कंपनीने वीज बिलातून वीज शुल्क आणि कर ग्राहकांकडून वसूल केलेले 2460 कोटी रुपये राज्याच्या तिजोरी जमा केले आहे. एका माहिती अधिकारामुळे त्यांना ही रक्कम जमा करावी लागल्याचे समोर आले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केलेल्या माहिती अधिकाराच्या अर्जातून रिलायन्स राज्याला 2460 कोटी देणे लागतो ही माहिती समोर आली. त्यानंतर रिलायन्सने ही रक्कम राज्य सरकारकडे सुपुर्द केली.
वीज बिलातून रिलायन्स वीज शुल्क आणि त्यावरील कर ग्राहकांकडून वसूल करत होते. ही रक्कम दर महिन्याला राज्य सरकारला बंधनकारक आहे. पण रिलायन्सने जून 2017 पासून ही रक्कम दिलीच नाही. अनिल गलगली यांनी केलेल्या माहिती अधिकाराच्या अर्जात ही बाब उघड झाली. गलगली यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र देऊन याप्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी केली. नंतर राज्याच्या ऊर्जा विभागाने रिलायन्सकडून 2460 कोटी रुपये येणे असल्याची माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली. त्यानंतर रिलायन्सला अदानीकडे आपला वीज परवाना हंस्तातरित करतान ही 15 महिन्यांची थकबाकी नाईलाजाने भरावी लागली.
