धारावी, माटुंगा लेबर कॅम्पमधील शालिमार इंडस्ट्रीमधील 131 गाळ्यांवर पाडकामाची कोणतीही कारवाई करू नका, असे अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत. या कारवाईचे उत्तर सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत.
हे गाळे अनधिकृत ठरवून ते जमीनदोस्त करण्याची नोटीस पालिकेने धाडली. त्याविरोधात इंडस्ट्रीच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत राज्य शासन, पालिकेसह धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्राधिकरणाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
न्या. सुमन शाम व न्या. गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. आमचे गाळे नियमित करावेत असा प्रस्ताव पालिकेला देण्यात आला आहे. यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. हा प्रस्ताव प्रलंबित असताना गाळ्यांवर कारवाई करता येणार नाही, असा दावा इंडस्ट्रीने केला. हा दावा पालिकेने मान्य केला. त्याची नोंद घेत न्यायालयाने वरील आदेश दिले व ही सुनावणी 7 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.
माहिती सादर करण्याची मुभा
या याचिकेचे उत्तर सादर करण्यास वेळ द्यावा, अशी विनंती पालिकेने केली. ती न्यायालयाने मान्य केली. या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकते की नाही या मुद्दय़ावर पुढील सुनावणीत विचार केला जाईल, असेदेखील खंडपीठाने नमूद केले.
