एसटी संपावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली असून या समितीचा अभ्यास जवळपास अंतिम टप्प्यात आला आहे. समितीने केलेल्या शिफारशींचा अहवाल व मुख्यमंत्र्यांचा अभिप्राय 18 फेब्रुवारीपर्यंत सादर करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज समितीला दिले.
विविध मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी 27 ऑक्टोबरपासून संपाचे हत्यार उपसले आहे. संघटनेने अद्यापही संप मागे घेतला नसल्याने राज्यभरातील प्रवाशांचे हाल सुरूच आहेत. याविरोधात एसटी महामंडळाने उच्च न्यायालयात संघटनेविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने राज्याचे मुख्य सचिव, परिवहन व वित्त विभागाचे प्रधान सचिव अशी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती 12 आठवड्यांत अभ्यास करून निर्णय घेणार आहे. यावर आज मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने एस.सी. नायडू यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, महामंडळाचे अधिकारी आणि 28 युनियनच्या प्रतिनिधींच्या बैठका झाल्या असून अहवाल तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्याचा अभिप्रायही लवकरच प्राप्त होईल. हा अहवाल सादर झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचा त्यावरील अभिप्राय आणि समितीच्या शिफारशी लवकरच खंडपीठाला सादर केल्या जातील त्यासाठी न्यायालयाने मुदतवाढ द्यावी असे स्पष्ट केले.
