सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मराठा आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण कोणत्या आधारावर मिळणार याची कोंडी रविवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत फुटली. मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. ‘एसईबीसी’ हा वेगळा प्रवर्ग तयार करून मराठा समाजाला 52 टक्क्यांवर स्वतंत्र आरक्षण दिले जाईल, अशी घेषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाला आरक्षण दिले जात असल्याचे स्पष्ट केले. घटनेत 50 टक्केच आरक्षण द्यावे अशी कोणतीही तरतूद नाही. सर्वोच्च न्यायालायाने दिलेल्या निर्णयानुसारही अपवादात्मक परिस्थितीत एखाद्या समाजाला आरक्षण देता येते. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेत आहोत. ‘एसईबीसी’ म्हणजे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग प्रवर्ग म्हणून हे आरक्षण दिले जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
तामीळनाडूच्या धर्तीवर आरक्षण
मराठा समाजाला आरक्षण देताना तामीळनाडू पॅटर्नचा अभ्यास केला जाणार आहे. तामीळनाडूमध्ये दिलेल्या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असले तरी त्याला न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. वर्षानुवर्षे हे आरक्षण दिले जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही आरक्षणाला कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
किती टक्के आरक्षण; मंत्रिमंडळ समिती नेमणार
मराठा समाजाला नेमके किती टक्के आरक्षण द्यायचे यासाठी समिती नेमण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळाची ही समिती याविषयीचा निर्णय घेणार आहे. यासंदर्भात कायदेतज्ञांचीही मदत घेतली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे मागासवर्ग आयोगाचा अहवालही विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे जाण्याची आवश्यकता नाही
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकत असल्याने केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे जाण्याची आवश्यकता नाही. यासंदर्भात कायदेतज्ञ तसेच महाअधिवक्त्यांची मदत घेतली जात असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
धनगर समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात केंद्राला शिफारस
धनगर समाजाला सध्या ‘व्हीजेएनटी’अंतर्गत आरक्षण दिले जात आहे. ‘एसटी’अंतर्गत आरक्षण मिळावे ही या समाजाची मागणी आहे. यासंदर्भात ‘टीस’चा अहवालही आला आहे. ‘एसटी’अंतर्गत आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्राचा असल्याने केंद्र सरकारला यासंदर्भात शिफारस केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे घटनेनुसार धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नसल्याने मुस्लिमांच्या वेगळ्या आरक्षणाचा प्रश्नच येत नसल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
विरोधकांकडून दुष्काळाचेही राजकारण केले जात आहे. 31 ऑक्टोबरला दुष्काळ जाहीर केला आणि केंद्राकडे 7 हजार 500 कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव पाठवला. 25 वर्षांत पहिल्यांदाच दुष्काळावर अशी कारवाई झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर करून 50 लाख शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभही झाला. उद्योगाच्या क्षेत्रातही महाराष्ट्र सर्वात पुढे आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या 14 वर्षांत केवळ 3 लाख 14 हजार कोटींची गुंतवणूक झाली. पण या सरकारच्या चार वर्षांच्या 3 लाख 36 हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. हे मी सांगत नाही तर आरबीआयचे आकडे सांगत आहेत. त्यामुळे विरोधकांनी चुकीचे आकडे देऊन आपल्याच राज्याची बदनामी करू नये, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
अनिल गोटे राजीनामा देणार नाहीत
भाजपचे आमदार अनिल गोटे यांनी राजीनाम्याचे हत्यार उपसले असतानाच मुख्यमंत्र्यांनी मात्र याचा साफ इन्कार केला. चहापानालाही अनिल गोटे उपस्थित होते. हे सर्व मुद्दे आपण चर्चेतून सोडवू. धुळ्यात सुभाष भामरे, जयकुमार रावल, गिरीश महाजन यांना सोबत घेऊन काम करावे असेही गोटे यांना सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे अनिल गोटे हे राजीनामा देणार नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
विरोधकांची गँग ऑफ वासेपूर
विरोधकांकडून फडणवीस सरकारवर ‘ठग्ज ऑफ हिंदुस्थान’ अशी टीका करण्यात आली होती. या टीकेलाही मुख्यमंत्र्यांनी जोरदार उत्तर दिले. विरोधकांनी परिस्थितीचे गांभीर्य थोडेतरी लक्षात घेऊन विधान करायला हवे, पण त्यांची वर्तणूक पाहता त्यांना ‘गँग ऑफ वासेपूर’ म्हटल्यास वावगे ठरत नाही. विरोधकांकडे कोणतेच मुद्दे नाहीत. त्यामुळे ते अशी फिल्म टायटल शोधत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
आयोगाच्या शिफारशी
मराठा समाज हा सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग म्हणून घोषित करण्यात आले. शासकीय, निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाची संख्या कमी आहे. संविधानाच्या कलम 15/4, 16/4 मधील तरतुदीनुसार हा समाज आरक्षणाचे फायदे घेण्यास पात्र आहे.या समाजाला मागास घोषित करण्यासाठी जी अपवादात्मक स्थिती निर्माण झाली आहे त्यानुसार घटनेच्या अधीन राहून राज्य सरकार आरक्षणाचा आवश्यक तो निर्णय घेऊ शकते.
