पैशांचा व्यवहार करताना कोण फाटकी नोट तर देत नाही ना, अशी धाकधुक अनेकांच्या मनात असते, परंतु आता ही धाकधुक लवकरच संपणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक पुन्हा एकदा बाजारात ‘पॉलिमर’ म्हणजेच प्लॅस्टिकच्या नोटा आणण्याच्या तयारीत आहे. आरबीआयच्या पाटणा आणि मुंबई येथे झालेल्या गेल्या दोन संचालक मंडळाच्या बैठकांमध्ये या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली आहे.
देशातील ग्रामीण आणि निमशहरी भागात अजूनही कागदी चलनाचा मोठय़ा प्रमाणात वापर होतो. कागदी नोटा लवकर खराब होत असल्याने त्यांची विल्हेवाट लावण्याचा खर्चही मोठा असतो. या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने आता प्लॅस्टिकच्या नोटा चलनात आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. कागदी नोटांच्या तुलनेत प्लॅस्टिक नोटांचे आयुष्य खूप जास्त असते. त्या सहजासहजी फाटत नाहीत किंवा पाण्यात भिजून खराब होत नाहीत. सुरुवातीला या नोटांच्या छपाईचा खर्च जास्त वाटत असला तरी त्यांच्या दीर्घ आयुष्यामुळे वारंवार नोटा छापण्याचा सरकारचा अफाट खर्च वाचणार आहे. त्यामुळे आता देशातील एटीएम मशीन प्लॅस्टिक नोटांसाठी सक्षम केल्या जाणार आहेत. कागदी नोटांच्या छपाईवर तब्बल 6,372.8 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
कागदी नोटा खराब किंवा फाटल्यानंतर त्या गोळा करून नष्ट करणे, ही आरबीआयसाठी मोठी डोकेदुखी आहे. कारण यात आरबीआयचा प्रचंड निधी खर्च होतो. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये अशा 23.8 अब्ज खराब नोटांची विल्हेवाट लावण्यात आली होती.
डिजिटल पेमेंट वाढत असले तरी रोख व्यवहारही मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे. अजूनही व्यापारी वर्ग मोठय़ा प्रमाणात रोखीत व्यवहार करण्यास पसंती देत आहेत. 15 मेपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण चलनी नोटांचे प्रमाण 11.5 टक्क्यांनी वाढून 42.86 ट्रिलियन रुपयांच्या उच्चांकावर पोहोचले आहे.
