पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी पक्ष तृणमूल काँग्रेसचे प्रवक्ते कुणाल घोष यांनी कोलकाता उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांच्या हेतूवर सवाल उपस्थित केला आहे. न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांनी एका प्रकरणावर सुनावणीवेळी राजकीय अर्थाने टिप्पणी केली होती. यानंतर थोड्याच वेळात कुणाल घोष यांनी ट्विट करत न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांनी राजीनामा देऊन राजकारणाच्या मैदानात उतरावे असा उपरोधिक सल्ला दिला.
शुक्रवार कोलकाता उच्च न्यायालयात न्यामूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांच्या खंडपीठासमोर कोविडमुळे झालेल्या मृत्युच्या भरपाईशी संबंधित खटल्याची सुनावणी सुरू होती. परगणा येथील नलबारा प्राथमिक शाळेमध्ये शिक्षक असणाऱ्या विभुती कुमार यांचा 1 ऑगस्ट 2020 रोजी कोविड संसर्गाने मृत्यू झाला. विभुती कुमार यांच्या मृत्यूनंतर दोन मुलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी पत्नी दिप्ती सरकार यांच्यावर आली. पतीच्या मृत्यूनंतर विभुती कुमार यांच्या पत्नीला मृत व्यक्तीच्या आश्रित कोट्यातून त्यांच्या जागी नोकरी मिळाली नाही. यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी ‘भाईपो’चा उल्लेख केला.
न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय म्हणाले की, अवैध दारू पिऊन मृत्यू झाल्यास दोन लाख रुपयांची भरपाई दिली जाते. कोविडने मृत्यू झाल्यास किती मिळतात? कोणाला भरपाई देण्यात आली आहे का? एक ‘भाईपो’ (खंडणीखोर भाचा) आहे, त्याचे चार मजली घर आहे. या घराची किंमत एक कोटी रुपये आहे. एवढा पैसा येतो कुठून? असा सवाल गंगोपाध्याय यांनी उपस्थित केला. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 सप्टेंबर रोजी ठेवली.
न्यायमूर्तींच्या टिप्पणीनंतर तासाभरात तृणमूल काँग्रेसने यावर उत्तर दिले. तृणमूल काँग्रेसचे प्रवक्ते कुणाल घोष यांनी ट्विट केले की, न्यायमूर्तींच्या खुर्चीवर बसून काहीही बोलू शकता का? राजकारण करून विरोधकांची मदत केली जाऊ शकते का? न्यायालयाला असे पूर्वग्रह वागणे चालू ठेवता येते का? रस्त्याच्या कडेला होणाऱ्या निषेध सभांप्रमाणे खोटे पसरवण्यासाठी न्यायालयाचा वापर होऊ शकतो का? राजीनामा द्या आणि राजकारणात उतरा. ते खुप पुढे जातील.
दरम्यान, न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांनी याच वर्षी एप्रिल महिन्यामध्ये एका टीव्ही चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये एक विधान केले होते. या मुलाखतीमध्ये त्यांनी तृणमूल काँग्रेसचे महासचिव बॅनर्जी यांचा उल्लेख केला होता. यावर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती.
