आपल्या देशात सध्या करमणुकीचे कार्यक्रम सुरू आहेत व ते सरकार प्रायोजित आहेत. ‘जी-20’च्या निमित्ताने संपूर्ण दिल्लीचीच चार दिवस नाकेबंदी केली. एवढे भय कसले? संसदेच्या विशेष अधिवेशनापासून ‘इंडिया’ विरुद्ध ‘भारत’पर्यंत अनेक मुद्दय़ांवर भाजपचा पाय घसरला आहे. संविधानाची मोडतोड तर नित्याचीच आहे.
आपल्या देशात सध्या सरकार प्रायोजित करमणुकीचे विविध कार्यक्रम सुरू आहेत. पंतप्रधान मोदीदेखील लोकांची करमणूक चांगली करीत आहेत. ‘जी-20’ संमेलनानिमित्त दिल्ली सजविण्यात आली आहे. 20 देशांचे राष्ट्रप्रमुख दिल्लीत उतरले. या संमेलनाचे यजमानपद भारतास मिळाले. इतक्या देशांचे राष्ट्रप्रमुख राजधानीत येत असल्याने सामान्य जनतेसाठी दिल्लीचे रस्ते साफ बंद करून ठेवले. विमान वाहतुकीवर निर्बंध आले. मेट्रो ट्रेनही बंद केल्या. लोकांचे व्यवहार, दळणवळण रोखले. इतर देशांतील अशा संमेलनास मी गेलो आहे. लोकांना कमीत कमी त्रास होईल अशा पद्धतीने असे सोहळे साजरे होत असतात, पण आपल्या देशात असे सोहळे म्हणजे जनतेला ताण. ‘जी-20’साठी दिल्लीत 20 देशांचे राष्ट्रप्रमुख येत आहेत. त्यात अमेरिकेचे ज्यो बायडेन आहेत. चीन आणि रशियाचे राष्ट्रप्रमुख त्यात नाहीत. त्यामुळे सोहळा थोडा फिका पडला. दिल्लीच्या वृत्तपत्रांत एक बातमी प्रसिद्ध झाली. परदेशी पाहुणे देशाच्या राजधानीत येत आहेत. दिल्लीतील गरिबी, बजबजपुरी, झोपडय़ा दिसू नयेत म्हणून अनेक असे भाग रंगतदार पडदे लावून झाकून ठेवले गेले. हे दारिद्रय़ गेल्या आठ-नऊ वर्षांत नष्ट करण्यात सरकारला अपयश आले. त्यामुळे झाकून ठेवण्याची वेळ आली. दिल्लीत येणाऱया राष्ट्राध्यक्षांना, पंतप्रधान मोदी यांना ‘वन टू वन’ भेटायची इच्छा आहे, पण मोदी स्वत: ‘जी-20’च्या आयोजनात व पाहुण्यांच्या सरबराईत इतके गुंतले की त्यांना खरोखरच 20 देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना भेटण्यास वेळ नाही, असे वृत्त भाजप गोटातून प्रसिद्ध झाले. ही करमणूकच आहे!
परदेशी पाहुणे आले
दिल्लीत परदेशी पाहुणे भरपूर, पण वातावरण निरस आहे. प्रसिद्धीचा हव्यास यापलीकडे काही नाही. मोदी यांच्या सरकारने अचानक संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले, पण त्या अधिवेशनाची नक्की योजना काय? ते कुणालाच माहीत नाही. निमंत्रण आले आहे, पण हे निमंत्रण लग्नाचे, मुंजीचे, कुणाच्या जयंती-पुण्यतिथीचे की आणखी कशाचे? मोदी सरकारच्या मनात आले म्हणून त्यांनी अधिवेशनाचा एक सोहळा आयोजित केला व निमंत्रणे धाडली. यावर जाब विचारणारी टोलेजंग माणसे आज दिल्लीत दिसत नाहीत. याचे कारण असे की जे भाजपच्याच एका वयोवृद्ध नेत्याने सांगितले, “या देशातील असे एक क्षेत्र दाखवा की जेथे अवमूल्यन झाले नाही. राष्ट्रपती पदापासून सर्व तऱहेच्या राजकीय घटनात्मक पदांचे जाणीवपूर्वक व सोयीचे म्हणून अवमूल्यन करण्यात आले आहे. भुसा भरलेली माणसे एकेका खुर्चीवर बसवली आहेत व दोन-चार माणसेच सत्ता चालवीत आहेत. राष्ट्र बेरोजगार, भुकेलेले आहे त्याची चिंता कोणी करायची? देशात फक्त कसरती व करमणुकीचे कार्यक्रम चालले आहेत.”
सरकार घाबरले!
आपल्या देशाच्या घटनेने मंजूर केलेल्या ‘नावा’लाच घाबरणारे सरकार आम्ही प्रथमच पाहिले. मोदींच्या सरकारने ‘इंडिया’चे नामांतर परस्पर करून रिपब्लिक आाफ भारत केले.” ‘जी-20’ या करमणुकीच्या कार्पामात President of Republic of Bharat अशा नावाने त्यांनी निमंत्रणे छापून टाकली. तेव्हा देशाला कळले की, घटनेने दिलेले, सगळय़ांनी मान्य केलेले व जगात प्रसिद्ध असलेले ‘इंडिया’ हे नाव भाजप पुसून टाकायला निघाला आहे. ‘इंडिया’चे पंतप्रधान म्हणून नेहरूंपासून मोदींपर्यंत सगळेच जगभरात मिरवले. त्या ‘इंडिया’ नावाविषयी इतका द्वेष मोदी सरकारच्या मनात ठासून भरला जावा याचे आश्चर्य वाटते. देशातील प्रमुख 27 राजकीय पक्ष मोदी सरकारच्या हुकूमशाही कारभाराविरुद्ध एकत्र आले. त्यांनी आपल्या आघाडीचे नाव ‘इंडिया’ ठेवले. इंडिया आघाडीशी सामना करता येणे कठीण. त्यामुळे हुकूमशहांनी देशाचे ‘नाव’ बदलून टाकले. ‘इंडिया’ बदलून भारत केले, पण घटनेत इंडिया आणि भारत अशा दोन्ही नावांना मान्यता आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद-1 मध्ये स्पष्ट लिहिले आहे, “इंडिया अर्थात भारत. राज्यांचा संघ असेल.” त्यामुळे मोदी किंवा संघाच्या मनात आले म्हणून ‘इंडिया’ हे नाव नष्ट करता येणार नाही, पण ‘जी-20’ संमेलनासाठी सरकारने जो दस्तावेज तयार केला त्यात देशाचे नाव ‘भारत’ असे करण्यात आले. ‘जी-20’ साठी येणाऱया प्रतिनिधींसाठी पुस्तिका तयार करण्यात आली. त्यात म्हटले आहे, “भारत हेच देशाचे अधिकृत नाव आहे. त्याचा उल्लेख संविधान आणि 1946-48 मधील संविधान सभेतील चर्चेत करण्यात आला आहे.” ‘भारत द मदर आाफ डेमाक्रसी’ या शीर्षकाच्या पुस्तिकेतसुद्धा विदेशी प्रतिनिधींना हेच सांगण्याचा प्रयत्न केला. “भारत म्हणजेच इंडियातील शासनास लोकांची सहमती आवश्यक आहे व ही पद्धत प्राचीन काळापासून भारतवासीयांच्या जीवनाचा हिस्सा बनली आहे,” असे या पुस्तिकेत म्हटले, पण इंडियाचे ‘भारत’ करताना सरकारने लोकांची सहमती अजिबात घेतली नाही. 27 पक्ष एकत्र येऊन त्यांनी ‘इंडिया’ आघाडी स्थापन केली नसती तर ‘भारत’ हा विचार त्यांच्या मनास शिवला नसता.
पेच नाहीच!
‘इंडिया’स भारत म्हटल्याने कोणताही घटनात्मक पेच निर्माण होत नाही, पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘इंडिया’चे ब्राण्ड मूल्य अमर्याद आहे. हे ब्राण्ड मूल्य पूर्ण खतम करण्याइतका मूर्खपणा कोणतेही सरकार करणार नाही. जगाने देशाला ‘इंडिया’ म्हणून मान्यता दिली. ‘इंडिया’ हा एक ब्राण्ड बनला. तो मोडणे म्हणजे आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या स्वप्नाला तडे देण्यासारखे आहे. भाजपने विचारले, विरोधकांना ‘भारत’ शब्दांशी वैर का? भाजपवाले सडक्या मेंदूचे राजकारण करतात. आजचा इंडिया किंवा भारत घडविण्यात त्यांचे कोणतेच योगदान नाही. सर्व घटनात्मक संस्था, संघटनांचा ताबा घेऊन आपली माणसे तेथे बसवणे म्हणजे ‘भारत’ घडवणे असे होत नाही. भारताचे संविधान डा. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केले. ते संविधान मोडणे म्हणजे डा. बाबासाहेब आंबेडकरांना नाकारणे असे आहे. प्रकाश आंबेडकर सनातन धर्मावर त्वेषाने बोलतात, पण भाजप सध्या करीत असलेल्या संविधानाच्या मोडतोडीवर त्यांनी हल्ला करायला हवा. देशाची लोकशाही, संविधान आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य धोक्यात आहे व विदेशी पाहुण्यांना ‘मदर आाफ डेमॉक्रसी’ अशा पुस्तिका वाटून स्वत:चा उदो उदो केला जात आहे. विदेशी पाहुणे येतील व जातील. आज ‘जी-20’ भारतात झाले. पुढच्या काळात ते इंडोनेशियात होणार आहे. त्या इंडोनेशियातही थोडे ‘इंडिया’ आहे. त्यात इंडियाचा अंश आहे म्हणून मोदी तेथे जाण्याचे टाळतील काय? अर्थात ती वेळ येणार नाही. 2024 नंतर ‘मदर आाफ डेमाक्रसी’त बदल होतील. नवे पंतप्रधान देशाला लाभतील. ज्यांचे लोकशाही प्रेम हे ढोंग नसेल व सत्ता म्हणजे व्यापार नसेल! तोपर्यंत सरकारी करमणूक सहन करूया.
Twitter – @rautsanjay61
Email – [email protected]
