>> रुख्मिणी बॅनर्जी
ऍन्युअल स्टेटस फॉर एज्युकेशन रिपोर्ट अर्थात ‘असर’च्या ताज्या अहवालातून देशातील प्राथमिक शिक्षणाबाबतच्या वास्तवावर प्रकाश पाडण्यास मदत होणार आहे. यातील आकडय़ांकडे दोन पद्धतीने पाहिले जाऊ शकते. एकीकडे विद्यार्थ्यांची नोंद आणि उपस्थिती, तर दुसरीकडे मुलांच्या मूलभूत शिक्षणाचा स्तर आहे. कोरोनानंतरच्या काळात मुली, विशेषतः मोठय़ा वयोगटातील मुली शाळेपासून वंचित होतील, अशी भीती व्यक्त केली जात होती, परंतु या अहवालामधून तसे प्रतिबिंबित होत नाही. सरकारी शाळांमधील प्रवेशाची संख्याही वाढल्याचे हा अहवाल दर्शवतो. त्याच वेळी मूलभूत शिक्षणाबाबत खूप काही आणि वेगाने करण्याची गरजही या अहवालाने समोर आणली आहे. त्यावर गांभीर्याने विचारमंथन आणि कृती व्हायला हवी.
अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या ‘असर-2022’च्या (ऍन्युअल स्टेट्स फॉर एज्युकेशन रिपोर्ट) आकडय़ांमधून गेल्या दोन वर्षांपासून ज्या प्रश्नांच्या उत्तरांचा शोध सुरू होता, त्यापैकी काही प्रश्नांची उत्तरे मिळाली आहेत. विशेषतः कोरोना संक्रमण काळातील समस्या आणि अडथळय़ांमुळे शिक्षणाशी संबंधित अनेक शंका-कुशंकांना जन्म दिला होता. कोरोना महामारीमुळे जवळपास दोन वर्षे शाळा बंद राहिल्या. अशी स्थिती इतिहासात यापूर्वी कधीही आलेली नव्हती. कौटुंबिक समस्यांमुळे मुलांना शाळा सोडावी लागेल का, मुलांच्या शिक्षणावर याचा किती खोलवर परिणाम होईल, मुलांच्या भविष्याचे काय, त्यांच्या कारकीर्दीचे काय अशा अनेक प्रश्नांच्या भीतीने पालक चिंतेत पडले होते. घराघरांमध्ये याविषयीची चर्चा सुरू होती.
‘असर’च्या सर्वेक्षणादरम्यान या सर्व प्रश्नांची पडताळणी करण्यात आली. हे सर्वेक्षण देशातील प्रत्येक जिह्यात आणि ग्रामीण भागात केले जाते. सर्वेक्षणासाठी 30 गावांमधील 20 घरांची निवड केली जाते. ती निवडताना एकसुरीपणा येणार नाही याची दक्षता घेतली जाते. निवडलेल्या घरांमधील तीन ते 16 वर्षांच्या मुलांचे सर्वेक्षण केले जाते. यामध्ये पाच ते 16 वयोगटातील मुलांचे प्राथमिक शैक्षणिक कौशल्य म्हणजेच वाचन क्षमता आणि सामान्य गणित सोडवण्याची क्षमता तपासली जाते. प्रत्येक विद्यार्थ्याजवळ बसून त्याची वाचनाची क्षमता समजून घेतली जाते. त्यांच्यातील गणितीय कौशल्य कसे आहे याची नोंद घेतली जाते. या सर्वेक्षणासाठी 2022 मध्ये 616 ग्रामीण जिह्यांमधील 19 हजार 60 गावांपर्यंत पोहोचून जवळपास 7 लाख मुलांशी संवाद साधला गेला आहे. प्रत्येक जिह्यातील स्थानिक संस्थेकडून आपल्या जिह्यातील सर्वेक्षण केले जाते. 2022 मध्ये अशा 591 संस्थांच्या 27 हजार 536 सदस्यांनी ‘असर’मध्ये भाग घेतला. यापूर्वी 2018 मध्ये पहिल्यांदा अशा प्रकारचे देशव्यापी सर्वेक्षण करण्यात आले होते. आता प्रश्न उरतो तो 2022 मधील आकडे काय सांगतात? आपण 2018 मधील आकडेवारीशी तुलना केल्यास गेल्या दोन वर्षांत कोविड महामारीमुळे झालेला प्रभाव स्पष्टपणाने दिसून येतो. 2018 आणि 2022 या चार वर्षांच्या काळात दोन वर्षे म्हणजे मार्च 2020 पर्यंत सर्व शाळा नियमितपणाने सुरू होत्या. मात्र जवळपास दोन वर्षे महामारीमुळे शाळा बंद राहिल्या. एप्रिल 2022 नंतर देशातील सर्व प्राथमिक शाळा सुरू करण्यात आल्या. ‘असर 2022’च्या आकडय़ांमधून या पूर्ण कहाणीचा संक्षिप्त सारांश दिसून येतो.
यातील आकडय़ांकडे दोन पद्धतीने पाहिले जाऊ शकते. एकीकडे विद्यार्थ्यांची नोंद आणि उपस्थिती, तर दुसरीकडे मुलांच्या मूलभूत शिक्षणाचा स्तर आहे. याबाबत अहवालातील पाच प्रमुख निष्कर्षांचे आकलन केले जाणे आवश्यक ठरते. पहिला निष्कर्ष म्हणजे कोरोना काळाच्या पूर्वी संपूर्ण देशातील ग्रामीण भागातील 6 ते 14 वयोगटातील 97.2 टक्के मुलांचे शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्यांचे प्रमाण 97.2 टक्के इतके होते. 2022 पासून हा आकडा 98.4 टक्क्यांपर्यंत वधारला आहे. इतकेच नव्हे तर 10, 11 ते 14, 15, 16 वयोगटांतील मुलींचा शाळांमधील प्रवेश वाढला आहे. वास्तविक पाहता कोरोना महामारीनंतरच्या काळात मुली, विशेषतः मोठय़ा वयोगटातील मुली शाळेपासून वंचित होतील अशी भीती व्यक्त केली जात होती, परंतु या अहवालामधून तसे प्रतिबिंबित होत नाही.
दुसरा निष्कर्ष म्हणजे प्रत्येक राज्यामध्ये 2018 ते 2022 या चार वर्षांच्या काळात सरकारी शाळांमधील प्रवेश संख्या वाढली आहे. काही राज्यांमध्ये ही वाढ 10 टक्क्यांहून अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास देशात लोकसंख्या आणि आकारमानाच्या दृष्टीने सर्वात मोठे राज्य असणाऱ्या उत्तर प्रदेशात 2018 मध्ये सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मुलांचे प्रमाण 50.4 टक्के इतके होते, ते 2022 मध्ये वाढून 63.6 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. संपूर्ण देशाचा विचार करता हा आकडा सर्वाधिक आहे. सरकारी शाळांमधील वाढलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाकडे कसे पाहिले पाहिजे? कुटुंबाची आर्थिक स्थिती खालावल्याचा हा परिणाम आहे का, की कोरोना महामारीच्या काळात ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणावर खासगी शाळा बंद झाल्यामुळे हे घडले आहे, की सरकारी शाळांमध्ये प्रवेशामुळे मिळणारे फायदे आता अधिक ठळकपणाने लोकांना जाणवू लागले आहेत? असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होणे स्वाभाविक आहेत. त्यामागचे प्रत्यक्ष कारण काय आहे, हे सांगणे कठीण आहे, परंतु येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये या आकडय़ांवर लक्ष ठेवून राहिल्यास नव्याने काही माहिती समोर येऊ शकते आणि त्यातून यामागच्या कारणांवर प्रकाश पडण्यास मदत होऊ शकते.
‘असर 2022’चा तिसरा निष्कर्ष म्हणजे इयत्ता तिसरीमध्ये शिकणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी केवळ 20.5 टक्के विद्यार्थी, चौथीतील 31.5 टक्के विद्यार्थी आणि पाचवीमध्ये शिकणारे 42.8 टक्के विद्यार्थी अभ्यासक्रमातील सरळसोपी गोष्ट वाचू शकण्यास सक्षम आहेत. जर आपण मूलभूत क्षमतांचे आकलन केल्यास लहान मुलांवर याचा अधिक प्रभाव पडल्याचे दिसून येईल. 2022 मध्ये जी मुले तिसरीमध्ये होती, त्यांना इयत्ता पहिली आणि दुसरीमध्ये शिकण्याची संधीच मिळाली नाही. तशाच प्रकारे 2022 मध्ये पाचवीला शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे इयत्ता तिसरीपर्यंतचे शिक्षणच प्रत्यक्ष शालेय वर्गात बसून झालेले आहे. त्यानंतर कोरोनामुळे त्यांना शालेय शिक्षण मिळालेच नाही. त्यापैकी ज्यांनी शालेय शिक्षणाचे आकलन योग्य प्रकारे केले ते पुढे निघून गेले. मात्र ज्यांची अध्ययन क्षमता कमकुवत होती ते कोरोना काळात डगमगताना दिसले. या पार्श्वभूमीवर चौथी आणि पाचवीच्या इयत्तेत शिकणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना मूलभूत कौशल्य आताच शिकवले गेले पाहिजे आणि त्यांच्यातील मूलभूत ज्ञान वेगाने विकसित केले गेले पाहिजे.
चौथा निष्कर्ष म्हणजे 2018 ते 2022 च्या काळात मूलभूत कौशल्यांच्या निकषावर घसरण झाली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या दहा वर्षांमध्ये या परिस्थितीमध्ये खूप मोठी सुधारणा अथवा प्रगती दिसून आलेली नाही. जी मुले मागे पडतात ती तशीच पिछाडीवर राहतात. इयत्ता आठवीच्या वर्गात पोहोचेपर्यंत काही मुले पाठय़पुस्तकातील साधा धडाही नीटपणाने वाचू शकत नाहीत. तसेच त्यांना सामान्य गणितही सोडवता येत नाही. आकडेवारीच पाहायची झाल्यास भाषा विषयामध्ये अशा विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 69.5 टक्के आहे, तर गणिताबाबत हे प्रमाण 44.6 टक्के इतके आहे. ही बाब अर्थातच गंभीर असून तत्काळ त्यावर उत्तर शोधून कार्यवाही सुरू केली जाणे आवश्यक आहे.
नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्याचबरोबर सरकारकडूनही शालेय शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना निपुण बनवण्यासाठी विविध प्रकारचे नवनवीन प्रयत्न सुरू आहेत, परंतु तिसऱ्या इयत्तेत पोहोचेपर्यंत प्रत्येक शालेय विद्यार्थ्याला लिहिता, वाचता आले आणि सामान्य गणित सोडवण्याचे कौशल्य प्राप्त झाले तर त्यातून देशाचे भविष्य बदलू शकते. सध्याचे चित्र पाहता हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शाळांमधून, घराघरांतून आणि मोहल्ल्यांमधून खूप जोरकसपणाने प्रयत्न केले जाणे आवश्यक आहे. आज तिसरीमध्ये शिकणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी 30 टक्क्यांहून कमी मुले निपुणतेच्या कसोटीवर पात्र ठरतात. येणाऱ्या तीन ते पाच वर्षांमध्ये हे प्रमाण 100 टक्क्यांपर्यंत पोहोचणे अत्यावश्यक आहे. त्याचबरोबर मुलांचा शैक्षणिक पाया मजबूत करण्याचे कार्यही अव्याहतपणाने सुरू ठेवले पाहिजे. आठवीचे शिक्षण संपेपर्यंत मुलांचा शैक्षणिक पाया पक्का होऊन मूलभूत कौशल्यच विकसित होणे पुरेसे नाही, तर त्यांना पुढील आयुष्याचा सामना खंबीरपणाने करण्यासाठी पात्र बनवावे लागेल. तेव्हाच ‘असर’चा ‘असर’ झाला असे म्हणता येईल.
(अनुवाद ः सुचिता महाजन)
