दबाव, कपटनितीचे राजकारण करू पाहणाऱ्यांना गुरुवारी जबदस्त चपराक बसली. ऋतुजा लटके यांना कोणत्याही परिस्थितीत उमेदवारी मिळू नये यासाठी शिंदे गटाने प्रयत्न केले. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांचे प्रयत्न फोल ठरले आहेत. उच्च न्यायालयाने ऋतुजा लटके यांचा राजीनामा उद्या सकाळी 11 वाजेपर्यंत मंजूर करा असे स्पष्ट शब्दात आदेश दिले आहेत.
याबाबत बोलताना शिवसेना विभागप्रमुख आणि आमदार अॅड.अनिल परब यांनी म्हटले आहे की, “एखादी विधवा महिला निवडणुकीसाठी उतरते तेव्हा खरंतर तिच्याबाबत सहानुभूतीचे धोरण असले पाहिजे. आज दुपारी महापालिकेच्या वकिलांनी सांगितलं की ऋतुजा यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराची केस आहे आणि ती 12 तारखेला म्हणजे काल दाखल झाली आहे. 3 ऑक्टोबरपासून ऋतुजा या कार्यालयात जात नव्हत्या आणि 12 तारखेला त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले जातात. किती खालच्या पातळीवर जाऊन राजकारण सुरू आहे हे जनतेने पाहिलं आहे. परब पुढे म्हणाले की, “आम्हाला खात्री होती की न्यायदेवता आम्हाला न्याय देईल आणि आज न्यायदेवतेने न्याय दिला आहे. ऋतुजा यांचा उद्या सकाळी 11 वाजेपर्यंत राजीनामा मंजूर केला जाईल आणि उद्या मोठ्या प्रमाणात आम्ही ऋतुजा लटके यांचा उमेदवारी अर्ज भरू.”
शिवसेनेचे दिवंगत आमदार रमेश लटके यांच्या पत्नी, ऋतुजा लटके यांच्या राजीनाम्याची फाईल फिरवत ठेवण्याचा खेळ मुंबई महानगरपालिकेत सुरू होता. महापालिका आयुक्तांवर ऋतुजा यांचा राजीनामा न स्वीकारण्यासाठी दबाव होता असा गंभीर आरोप शिवसेनेने केला होता. कायदा आणि नियमाच्या चौकटीत राहून राजीनाम्यासाठी केलेला अर्ज स्वीकारला जात नसल्याने ऋतुजा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली.
गुरुवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाची चांगलीच खरडपट्टी काढली. ऋतुजा लटके यांनी राजीनामापत्र दिलाय, रितसर सगळ्या बाबींची पूर्तता केलीय. मग राजीनामा स्वीकारायला काय अडचण आहे? असा खडा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच याचे ताबडतोब उत्तर द्या, असा आदेश देत न्यायालयाने सुनावणी २.३० वाजता ठेवली होती. 2.30 वाजल्यानंतर पुन्हा या याचिकेवर युक्तिवाद झाला. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर महानगरपालिकेला ऋतुजा लटके यांचा राजीनामा शुक्रवारी 11 वाजेपर्यंत स्वीकारण्याचे आदेश दिले. ऋतुजा लटके यांच्या वतीने अॅड. विश्वजीत सावंत यांनी बुधवारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने ऋतूजा लटके यांच्या याचिकेची गंभीर दखल घेत महापालिका प्रशासनाच्या कारभाराची अक्षरशः लक्तरे काढली.
