आजचा अग्रलेख : अण्णांना काय हवे?

26

शेतकऱ्यांच्या मालास हमीभाव मिळत नाही, पण सत्ताधाऱ्यांना निवडणूक लढवण्यासाठी हजारो कोटी रुपये कोणते धर्मात्मा देत असतात व हे धर्मात्मा फक्त सत्ताधाऱ्यांचीच झोळी का भरतात? भ्रष्टाचाराचा उगम निवडणूक पद्धतीत आहे व निवडणूक आयोगही सत्ताधाऱ्यांच्या हातचे बाहुले बनूनच वागत असतो. भ्रष्टाचार संपवणारा लोकायुक्त जन्माला यायचा आहे. लोकायुक्तउपलोकायुक्तांच्या कक्षेत मुख्यमंत्र्यांना आणले म्हणजे नक्की काय करणार? ‘राफेलमध्ये भ्रष्टाचार झालाच नाही, तसे मुख्यमंत्री हेदेखील साधनशूचितेचे शिरोमणीचअसतात. अण्णांचे उपोषण या प्रश्नांची उत्तरे देईल काय?

अण्णा हजारे सध्या आपल्याच गावी उपोषणास बसले आहेत. सरकारसह माध्यमांनी त्यांना भलतेच थंडपणे घेतले. यामागचे चिंतन अण्णा हजारे यांनी करायला हवे. अण्णांच्या नेहमीच्याच काही मागण्या आहेत. त्यात शेतकऱ्याच्या मालास हमीभाव देण्याचा विषय आहे. अण्णांच्या नव्वद टक्के मागण्या मान्य केल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांचे खासम्खास गिरीश महाजन यांनी केली. पुन्हा महाजन हे अण्णांना भेटण्यासाठी राळेगणला निघालेच होते, पण तोपर्यंत अण्णा यांनी यादवबाबांच्या मंदिरात उपोषण धरले होते. त्यामुळे महाजन त्रागा करून परत फिरले. जळगाव, धुळे वगैरे महापालिकांत विजय मिळवणे किंवा विजय विकत घेणे सोपे, पण अण्णांसारख्या ‘कडक’ माणसावर ‘ईव्हीएम पद्धती’ने विजय मिळविणे सोपे नाही. अण्णांच्या आंदोलनाची खास दखल घेऊ नये व अण्णांची उपासमार झाली तरी चालेल, प्रसिद्धीमाध्यमांनी इतर राजकीय कार्याकडे जास्त वेळ द्यावा असा एकंदर बंदोबस्त मात्र झालेला दिसतो. मोदी सरकारने दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत व तोंडास पाने पुसली. त्यामुळे आता उपोषण करावे असे अण्णांना वाटले. त्याच वेळी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी एक चांगली घोषणा केली आहे. लोकायुक्तांकडून होणाऱ्या चौकशीच्या कार्यकक्षेत मुख्यमंत्रीपदाचाही समावेश करण्यात आला. ही मागणी अण्णांची होती. इतर स्वयंसेवी संस्थाही

त्याचा पाठपुरावा

करीत होत्या. महाराष्ट्र सरकारने अण्णांचे ऐकले आहे. त्यामुळे उपोषण कशासाठी, असा प्रश्न सरकारने विचारला आहे. लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्तांच्या नेमणुका आतापर्यंत मनमानी पद्धतीने सुरू होत्या. निवृत्तांना गाडीघोडय़ाची सोय म्हणून या पदांकडे पाहिले गेले. आता दोन्ही नेमणुकांत पारदर्शकता आणण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याचे महाराष्ट्राने ठरवले. भ्रष्टाचार हा खालून वर जातो की वरून खाली झिरपतो हा गहन प्रश्न आजही कायम आहे, पण लहान मासे ज्या प्रकारे गळास लागतात तसे मोठे मासे क्वचित लागतात. भुजबळांच्या रिकाम्या कोठडय़ांची भीती मुख्यमंत्री दाखवतात, पण त्या कधीच भरल्या जात नाहीत. लोकायुक्त-उपलोकायुक्त हे आतापर्यंत शोभेचे बाहुले होते. महापालिका, नगर परिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महामंडळे, कंपन्या यांतील गैरव्यवहारांची चौकशी लोकायुक्त करू शकत होते, पण मुख्यमंत्र्यांना अभय होते. आता मुख्यमंत्रीही त्यांच्या कक्षेत आले. प्रश्न इतकाच आहे की, मुख्यमंत्र्यांनीच नेमलेले हे लोकायुक्त आपल्या बॉसची चौकशी कशी करणार? निवडणुकांसाठी प्रचंड पैसा लागतो. निवडणुका जिंकण्यासाठी पैशांचा पाऊस पाडावा लागतो. अस्थिर राजकारणात घोडेबाजार होतो व मुख्यमंत्रीपदावरील व्यक्तीला हा पैसा गोळा करून

निवडणुका लढवाव्या

लागतात. हा पैसा सचोटीचा, घामाचा नसतो. तो चोरपावलाने, टेबलाखालून येतो. या व्यवहारात ‘तेरी भी चूप और मेरी भी चूप’ असेच सगळे असते. विरोधी पक्ष थेट जाहीर भाषणांतून भ्रष्टाचाराचे पुरावे देत असतात, पण लोकायुक्त नावाचा नंदीबैल व लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते त्यावर कारवाई करीत नाही. सिमेंट प्रकरणात महाराष्ट्राचे दिवंगत मुख्यमंत्री बॅ. अंतुले यांना पदावरून जावे लागले होते, मुलीच्या गुणवाढप्रकरणी निलंगेकरांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले; पण भूखंडांपासून घेण्यादेण्यापर्यंत आरोप होऊनसुद्धा अनेक मुख्यमंत्री सुखरूप राहिले. एकेका पालिका निवडणुकीचे पक्षीय बजेट चारशे कोटींचे असते. त्रिपुराची निवडणूक जिंकण्यासाठी म्हणे 500 कोटी रुपये खर्च झाले. या रकमा जमिनीवरील रोपटय़ांतून उगवत नाहीत. शेतकऱ्यांच्या मालास हमीभाव मिळत नाही, पण सत्ताधाऱ्यांना निवडणूक लढवण्यासाठी हजारो कोटी रुपये कोणते धर्मात्मा देत असतात व हे धर्मात्मा फक्त सत्ताधाऱ्यांचीच झोळी का भरतात? भ्रष्टाचाराचा उगम निवडणूक पद्धतीत आहे व निवडणूक आयोगही सत्ताधाऱ्यांच्या हातचे बाहुले बनूनच वागत असतो. भ्रष्टाचार संपवणारा लोकायुक्त जन्माला यायचा आहे. लोकायुक्त-उपलोकायुक्तांच्या कक्षेत मुख्यमंत्र्यांना आणले म्हणजे नक्की काय करणार? ‘राफेल’मध्ये भ्रष्टाचार झालाच नाही, तसे मुख्यमंत्री हेदेखील ‘साधनशूचितेचे शिरोमणीच’ असतात. अण्णांचे उपोषण या प्रश्नांची उत्तरे देईल काय?

आपली प्रतिक्रिया द्या