2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुका जिंकण्यासाठी 40 जवानांना ‘हौतात्म्या’च्या नावाखाली पुलवामामध्ये वधस्तंभावर चढविण्यात आले. त्या शहीद जवानांची आक्रोश करणारी मुले, बायका, माता–पिता यांच्या अश्रूंचा वापर प्रचारात करून पुन्हा सत्ता मिळवली. सत्तेच्या लोभाने भाजपास इतके मूकबधिर व अंध बनवले की, देशाच्या जवानांच्या जिवाचाच सौदा झाला. सत्यपाल मलिक यांची जम्मू–कश्मीरच्या राज्यपालपदी नेमणूक पंतप्रधान मोदी यांनीच केली होती. त्यामुळे मलिक हे विरोधी पक्षांचे पोपट आहेत असे बोलून वेळ मारता येणार नाही. गौतम अदानींच्या कारनाम्यांवर पंतप्रधान चूप आहेत. पुलवामाच्या स्फोटक रहस्य भेदनावरदेखील ते चूप आहेत. अनेक राष्ट्रीय संवेदनशील मुद्दय़ांवर पंतप्रधान ‘चूप’ असतात. मौनात जाणे पसंत करतात. पंतप्रधानांचे मौन पुलवामा हल्ला व घोटाळय़ाचे समर्थन करते!
पुलवामा हल्ला हा नेहमीच संशयाच्या भोवऱ्यात राहिला. पुलवामा हल्ल्यात 300 किलो आरडीएक्स वापरले. त्यात 40 जवानांचा बळी गेला. त्याच जवानांच्या बलिदानाचा प्रचार करून भाजपने 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत मते मागितली. त्यावेळीही पुलवामा हल्ल्यामागचे सत्य काय? हल्ला कोणी केला? कोणी घडवून आणला? अशा शंका विरोधी पक्षांनी उपस्थित केल्याच होत्या, पण प्रश्न विचारणाऱ्या विरोधकांना तेव्हाही देशद्रोही ठरवून मोदी व त्यांचे अंध भक्त मोकळे झाले. 300 किलो ‘आरडीएक्स’ इतकी कडक सुरक्षा व्यवस्था भेदून पुलवामापर्यंत पोहोचले कसे? 40 जवानांच्या निर्घृण हत्येस जबाबदार कोण? यामागचे सत्य बाहेर आले नाही, पण जम्मू-कश्मीरचे पुलवामावेळचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी सत्याचा स्फोट केला व तो स्फोट 300 किलो आरडीएक्सपेक्षा मोठा आहे. पंतप्रधान मोदी यांचे कश्मीरकडे दुर्लक्ष होते. तेथील सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींकडे डोळेझाक केल्यामुळेच पुलवामा हल्ला झाला, असे श्री. मलिक यांनी सांगितले. फेब्रुवारी 2019 मध्ये जगाला हादरवणारा पुलवामा हल्ला झाला. त्यावेळी सत्यपाल मलिक हे जम्मू-कश्मीरचे राज्यपाल होते. केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या ताफ्यावर झालेला हा हल्ला म्हणजे केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अकार्यक्षम आणि बेजबाबदारपणाचा परिणाम होता. जम्मू-कश्मीरच्या माजी राज्यपालांची विधाने अत्यंत स्फोटक आहेत व सत्य सांगितल्याबद्दल त्यांना ‘ईडी’ किंवा ‘सीबीआय’कडून लगेच निमंत्रण येऊ शकते. जसे अरविंद केजरीवाल यांच्या बाबतीत घडताना दिसत आहे. 40 जवानांची हत्या झाली. त्याचे फक्त राजकारण झाले. दुसऱ्या एखाद्या देशात अशा हत्यांबद्दल त्या देशाचे संरक्षणमंत्री किंवा गृहमंत्र्यांचे ‘कोर्ट मार्शल’च केले असते, पण 40 जवानांच्या हत्येचे खापर ठरल्याप्रमाणे पाकिस्तानवर फोडून हे लोक गप्प बसले. सत्यपाल मलिक सांगतात, ‘‘पुलवामामधील तो रस्ता प्रवासासाठी धोकादायक होता. सहसा त्या रस्त्याने सुरक्षाकर्मी प्रवास करीत नाहीत. त्यामुळे सीआरपीएफच्या जवानांना घेऊन जाण्यासाठी
विमानाची मागणी
केली होती, पण गृह मंत्रालयाने ही मागणी फेटाळली. जवानांना नेण्याच्या मार्गावरही पुरेशी सुरक्षा तपासणी झाली नव्हती. त्याच रस्त्यावर आतंकी हल्ला होऊन 40 जवानांचे बलिदान झाले,’’ पण अत्यंत गंभीर बाब तर पुढेच आहे. ‘‘पुलवामा हल्ल्यानंतर मोदी यांनी कार्बेट उद्यानाबाहेरून माझ्याशी संपर्क साधला. मी त्यांना सुरक्षा त्रुटींची माहिती दिली. मला त्यांनी शांत बसण्यास सांगितले. नंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनीही मला एकदम शांत राहण्यास सांगितले. सर्व खापर पाकिस्तानवर फोडण्याचा आणि घटनेचा राजकीय फायदा उठविण्याचा त्यांचा उद्देश असल्याचे मला समजून चुकले.’’
श्री. सत्यपाल मलिक यांनी जम्मू-कश्मीरमधील अनेक रहस्यांवरचा मुखवटा दूर केला आहे. कश्मीरातील पंडितांच्या हत्या मोदी-शहा थांबवू शकले नाहीत. पंडित मंडळी आजही विस्थापितच आहेत. 370 कलम हटवल्यापासून कश्मीर खोऱ्यात निवडणुका घेण्याचे धाडस सरकार दाखवू शकले नाही. या काळात भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार जोरात सुरू आहे. एका बडय़ा उद्योगपतीची ‘फाईल’ क्लिअर करण्यासाठी संघ परिवाराचे एक नेते भेटले. फाईल क्लिअर करण्याच्या बदल्यात त्यांनी आपल्याला 300 कोटींची ऑफर दिली. त्या संघ नेत्याचे नाव घेऊन मलिक यांनी ही सर्व माहिती आता दिली. पंतप्रधान मोदी यांना भ्रष्टाचाराचे अजिबात वावडे नाही, असा खुलासा मलिक यांनी उदाहरणे देत केला. गोव्याचे मुख्यमंत्री टॅक्सी व्यावसायिकांकडून वसुली करत आहेत, अशी तक्रार करताच काय घडावे? वसुलीबाज मुख्यमंत्र्यांना अभय मिळाले व गोव्यातून माझीच बदली पंतप्रधानांनी केली असे मलिक म्हणत आहेत. माजी राज्यपाल मलिक यांनी स्फोटांची मालिकाच घडवली, पण गोदी मीडियाने त्यास महत्त्व दिले नाही. असा खुलासा काँगेस राजवटीत एखाद्या माजी राज्यपालाने केला असता तर भाजपने एव्हाना
भ्रष्टाचार व देशद्रोहाच्या नावाने
थयथयाटच केला असता, पण श्री. मलिक यांच्या विधानांना स्थान देऊ नये अशा सूचना गेल्याने माध्यमांनी सत्याकडे डोळेझाक केली. स्वातंत्र्य सत्ताधाऱयांच्या पायाशी गहाण टाकल्याचा हा पुरावा आहे. पुलवामा प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षेशी व भारतीय जवानांच्या अस्मितेशी निगडित होते. 300 किलो आरडीएक्स पाकिस्तानातून आले व पुढचा किमान महिनाभर कश्मीर खोऱ्यात फिरत राहिले तरी गुप्तचर व सुरक्षा यंत्रणांना त्यांचा सुगावा लागला नाही. सीमा पार करून आरडीएक्स आत आले हे पहिले व आत आल्यावर अनेक सुरक्षा कडय़ा पार करून ते पुलवामापर्यंत पोहोचले हे दुसरे. या बेफिकिरीची जबाबदारी नक्की कोणी घ्यायची? जवानांना पोहोचविण्यासाठी सरकारने विमान दिले नाही. म्हणजे जवानांना मारून राजकीय लाभ उठवायचे हे कारस्थान होते काय? विरोधकांची सरकारे पाडण्यासाठी फोडलेल्या चाळीस-पन्नास आमदारांना या राज्यातून त्या राज्यात हलविण्यासाठी विमाने सहज उपलब्ध होतात, पण जवानांच्या सुरक्षेसाठी विमान मिळत नाही. यालाच सध्या देशभक्ती मानले जाते. 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुका जिंकण्यासाठी 40 जवानांना ‘हौतात्म्या’च्या नावाखाली पुलवामामध्ये वधस्तंभावर चढविण्यात आले. त्या शहीद जवानांची आक्रोश करणारी मुले, बायका, माता-पिता यांच्या अश्रूंचा वापर प्रचारात करून पुन्हा सत्ता मिळवली. इतक्या निर्घृण पद्धतीचे राजकारण सध्या सुरू आहे. सत्तेच्या लोभाने भाजपास इतके मूकबधिर व अंध बनवले की, देशाच्या जवानांच्या जिवाचाच सौदा झाला. सत्यपाल मलिक यांची जम्मू-कश्मीरच्या राज्यपालपदी नेमणूक पंतप्रधान मोदी यांनीच केली होती. त्यामुळे मलिक हे विरोधी पक्षांचे पोपट आहेत असे बोलून वेळ मारता येणार नाही. गौतम अदानींच्या कारनाम्यांवर पंतप्रधान चूप आहेत. पुलवामाच्या स्फोटक रहस्य भेदनावरदेखील ते चूप आहेत. अनेक राष्ट्रीय संवेदनशील मुद्दय़ांवर पंतप्रधान ‘चूप’ असतात. मौनात जाणे पसंत करतात. पंतप्रधानांचे मौन पुलवामा हल्ला व घोटाळय़ाचे समर्थन करते!
