परिवहन खाते मुख्यमंत्र्यांकडे आहे आणि अर्थ खाते उपमुख्यमंत्र्यांकडे आहे. तरीही एसटी कर्मचाऱ्यांना महिन्याच्या वेतनासाठी ताटकळत बसावे लागत आहे. स्वतःचे जीवन संपवून घेण्याची वेळ येत आहे. मागील महिन्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचा रखडलेला पगार देऊन त्यांची ‘संक्रांत’ गोड केली अशा बढाया मारणारे शिंदे-फडणवीस सरकार आता सांगलीतील भीमराव सूर्यवंशी या एसटी चालकाने वेतन वेळेत न झाल्याने केलेल्या आत्महत्येचे काय प्रायश्चित्त घेणार आहे?
राज्यातील विद्यमान सरकार हे ‘डबल इंजिन’चे आहे आणि त्या सरकारने राज्यात विकासकामांचा धडाका लावला आहे, राज्यातील जनतेच्या कल्याणाचेच निर्णय हे सरकार घेत आहे, असे ढोल सध्या दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत पिटले जात आहेत. आपले पंतप्रधानही महाराष्ट्र दौऱ्यावर आले की हाच ढोल वाजवितात. प्रत्यक्षात राज्याची स्थिती काय आहे? येथील जनतेची अवस्था काय आहे, याचे विदारक चित्र समोर आणणारी घटना सांगली जिल्ह्यात घडली आहे. कवठेमहांकाळ येथील एसटी कर्मचारी भीमराव सूर्यवंशी यांनी पगार वेळेवर झाला नाही म्हणून आत्महत्या केली आहे. राज्यात डबल इंजिनचे सरकार आहे असे म्हणता ना? मग एका सामान्य एसटी कर्मचाऱ्यावर केवळ वेळेवर वेतन मिळाले नाही म्हणून स्वतःचा जीव देण्याची वेळ का आली? एसटी महामंडळ स्वायत्त असले तरी ते सरकारीच आहे आणि एसटी कर्मचाऱ्यांचे दर महिन्याचे वेतन वेळेतच होईल हे पाहणे राज्य सरकारचीच जबाबदारी आहे. एसटी महामंडळ तोटय़ात आहे. व्यवसायातील स्पर्धात्मक युगाचा फटका बसल्याने उत्पन्न कमी आणि खर्चाचा डोंगर वाढता त्या दुष्टचक्रात एसटी महामंडळ अडकले आहे हे मान्य केले तरी एसटी कर्मचारी या दुष्टचक्रात भरडले जावेत, असा त्याचा अर्थ नाही. किंबहुना तसे होऊ नये याची काळजी राज्य सरकारनेच घ्यायला हवी. ती घेतली जात नसल्यानेच सांगलीतील भीमराव सूर्यवंशी या एसटी चालकाचे
कुटुंब आज उघडय़ावर
पडले आहे. दीड वर्षापूर्वी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी आज सत्तेत सहभागी असलेल्या मंडळींना पुतना मावशीचा पान्हा फुटला होता. संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारविरोधात चिथावणारे, महिन्याचे वेतन वेळेत देण्याचे वचन देणारे आणि एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण या त्या आंदोलनातील कळीच्या मुद्दय़ावर आपल्या राजकीय पोळय़ा भाजून घेणारेच आज सत्तेतील भागीदार आहेत. तरीही एसटी कर्मचाऱ्यांची दर महिन्याच्या पगाराची रडकथा तशीच आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी चार वर्षे बजेटमध्ये तरतूद केली जाईल आणि महिन्याच्या 7 ते 10 तारखेदरम्यान वेतन दिले जाईल, असे सरकारनेच न्यायालयात कबूल केले आहे. मात्र त्याचा आता राज्यकर्त्यांना विसर पडला आहे. मागील सहा महिन्यांच्या वेतनातील थकित रकमेसह या महिन्याच्या वेतनासाठी एक हजार कोटी रुपयांची लेखी मागणी एसटी महामंडळाने गेल्या महिन्यातच राज्याच्या अर्थ विभागाकडे केली आहे. आता फेब्रुवारीची 15 तारीख उलटली तरी ही थकित रक्कम सोडा, चालू महिन्याचे वेतनही कर्मचाऱ्यांना मिळालेले नाही. म्हणजे विरोधी पक्षात होते तेव्हा एसटी कर्मचाऱ्यांच्या नावाने गळा काढायचा आणि सत्तेत आल्यावर त्यांना
गळफास घेण्यास मजबूर
करायचे. एसटी कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळायला हवे, त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला पाहिजे, एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण झाले पाहिजे अशा गर्जना विरोधात असताना करणारे आज सत्तेत असूनही साधे महिन्याचे वेतन वेळेत द्यायला तयार नाहीत. परिवहन खाते मुख्यमंत्र्यांकडे आहे आणि अर्थ खाते उपमुख्यमंत्र्यांकडे आहे. तरीही एसटी कर्मचाऱ्यांना महिन्याच्या वेतनासाठी ताटकळत बसावे लागत आहे. स्वतःचे जीवन संपवून घेण्याची वेळ येत आहे. हे सगळे समन्वयाच्या अभावामुळे घडत आहे की कूर‘घोडीं’च्या टापांखाली बिचाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना तुडविले जात आहे? दुसरे ते महाविकास आघाडी सरकारविरोधात एसटी कर्मचाऱ्यांची माथी भडकवून आंदोलन करणारे ‘वकील’ आता कुठल्या बिळात लपून बसले आहेत? आता त्यांची ती ‘डंके की चोट’ की काय होती ती कुठे गायब झाली? दीड वर्षापूर्वी ‘गुण’ उधळणाऱ्या या महाशयांना आता एसटी कर्मचाऱ्यांनीच चौदावे‘रत्न’ दाखवायला हवे. कारण वेळेत वेतन न मिळूनही ‘आमचेच सरकार पगार देणार, आमच्या सरकारकडून आम्ही पगार घेणार’ अशा उलटय़ा बोंबा हे महाशय मारीत आहेत. मागील महिन्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचा रखडलेला पगार देऊन त्यांची ‘संक्रांत’ गोड केली अशा बढाया मारणारे शिंदे-फडणवीस सरकार आता सांगलीतील भीमराव सूर्यवंशी या एसटी चालकाने वेतन वेळेत न झाल्याने केलेल्या आत्महत्येचे काय प्रायश्चित्त घेणार आहे?
