एकीकडे हिमालयाला देशाचे कपाळ म्हणायचे, उत्तराखंडला देवभूमी म्हणून संबोधायचे आणि दुसरीकडे दानव बनून त्याच देवभूमीच्या कपाळावर अहोरात्र खोदकाम करून जीवघेणे प्रकल्प उभे करायचे याला काय म्हणावे? देवभूमीत जो हाहाकार झाला ती नैसर्गिक आपत्ती नव्हतीच. आपणच आपल्या हाताने पायावर मारलेली ती कुऱ्हाड आहे. केवळ हिमालयाच्या गुहेत ध्यानधारणा करून देवभूमीचे रक्षण होणार नाही. त्यासाठी देवभूमीवरील प्रकल्पांचे प्रहार थांबवावे लागतील, अन्यथा भविष्यातील पिढय़ांना यापेक्षाही मोठे हाहाकार बघावे लागतील!
‘पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा’ अशी मराठीत एक म्हण आहे. पुढे चालणारी व्यक्ती ठेच लागून धडपडल्यानंतर त्याच्या मागून येणाऱ्या व्यक्तीने सावध व्हावे हा या म्हणीचा सरळ अर्थ. तथापि, पुढचाच माणूस वारंवार ठेचाळत असेल तर त्याला काय म्हणावे? उत्तराखंडमध्ये नेमके हेच घडले आहे. सात वर्षांपूर्वी केदारनाथ तीर्थक्षेत्राच्या परिसरात जो भयंकर प्रलय आला आणि त्याने जो विध्वंस घडविला त्यापासून आपण काहीही बोध घेतला नाही किंवा शहाणे झालो नाही हेच देवभूमीतील ताज्या प्रलयाने सिद्ध केले आहे. हिमालय पर्वताच्या कुशीत विसावलेल्या उत्तराखंडातील चमोली जिल्ह्यात रविवारी हिमकडा किंवा हिमनदीचा पृष्ठभाग कोसळून धौलीगंगा नदीला संहारक म्हणावा असा महापूर आला. शासन, प्रशासन, जनता यापैकी कोणालाही काही कळण्याच्या आत सुमारे दहा किलोमीटरच्या परिसरात या जलप्रलयाने अक्षरशः हाहाकार उडवला. ऋषीगंगा जलविद्युत प्रकल्प आणि ऋषीगंगा धरण याचे अतोनात नुकसान झाले. खास करून ऋषीगंगा ऊर्जा प्रकल्प तर पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला. तपोवन आणि ऋषीगंगा या दोन प्रकल्पांवरील शेकडो कामगार अचानक आलेल्या जलप्रलयात वाहून गेले. नदीकाठच्या गावांतील अनेक लोकांना जलसमाधी मिळाली. हजारो कोटींचा खर्च करून उभारण्यात येत असलेले दोन ऊर्जा प्रकल्प क्षणार्धात होत्याचे नव्हते झाले. तपोवन जलविद्युत प्रकल्पाचे धरण फुटले. याच प्रकल्पातील बोगद्यात
शेकडो मजूर
काम करत होते. मजुरांना बचावाची संधीही मिळाली नाही. ज्या बोगद्यात हे मजूर काम करत होते तो बोगदा आता माती, चिखल आणि दगड-धोंडय़ांनी भरून गेला आहे. आपत्ती व्यवस्थापन आणि लष्कराचे जवान यांनी बोगद्याचा प्रवेश मार्ग खोदण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. ऊर्जा प्रकल्पांबरोबरच या प्रलयाच्या तडाख्यात आलेल्या सर्वच ठिकाणी बचावकार्य वेगाने सुरू आहे, मात्र अजूनही 200च्या आसपास लोक बेपत्ता आहेत ही चिंतेची बाब आहे. जिवाचा थरकाप उडविणाऱ्या या रौद्र प्रलयाने 2013 मधील केदारनाथच्या विध्वंसाचीच आठवण करून दिली. खरे तर केदारनाथमधील दुर्घटनेनंतरच हिमकडा कोसळून अशा प्रकारची दुर्घटना घडू शकते, असा इशारा तज्ञांनी दिला होता. त्या इशाऱ्याकडे केलेले दुर्लक्षच आता महागात पडले आहे. कित्येक लोक प्राणाला तर मुकलेच, शिवाय ऊर्जा प्रकल्पावरील कोटय़वधी रुपयांचा खर्चही बरबाद झाला. केदारनाथच्या भयंकर दुर्घटनेनंतर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ञांची जी उच्चस्तरीय समिती नेमली होती त्या समितीने उत्तराखंड आणि एकूणच हिमालयात जे जलविद्युत प्रकल्प उभे राहत आहेत ते भयंकर आपत्ती घडवू शकतात, असे आपल्या अहवालात म्हटले होते. इतकेच काय अशा ऊर्जा प्रकल्पांमुळेच केदारनाथची दुर्घटना घडली, असा ठपकाही समितीने ठेवला होता. या समितीच्या अहवालानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गंगेच्या खोऱ्यातील चोवीस
जलविद्युत प्रकल्पांना स्थगिती
दिली होती, मात्र न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी सरकारने सखोल अभ्यास करण्याच्या नावाखाली आणखी एक समिती नेमण्याचे कारण पुढे करून हा गंभीर विषय प्रलंबित ठेवला. ऊर्जा प्रकल्पांची धरणे व पाणीसाठय़ांमुळेच हिमालयाच्या ठिसूळ पर्वतरांगांवर आणि हिमकडय़ांवर प्रचंड दबाव वाढतो आहे. त्यामुळेच थंडीच्या दिवसांत आणि उंच शिखरांवर बर्फ कोसळत असतानाही हिमकडा कोसळण्याची अनोखी घटना घडली. उत्तराखंडमधील या दुर्घटनेमागे ग्लोबल वॉर्मिंग हे कारण असेलही, मात्र तज्ञांच्या समितीने हिमालयातील ऊर्जा प्रकल्प भविष्यात काळ बनून येतील, असा इशारा दिल्यानंतरही पर्यावरणाची ऐशीतैशी करणारे ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा अट्टहास हवाच कशाला? एकीकडे हिमालयाला देशाचे कपाळ म्हणायचे, उत्तराखंडला देवभूमी म्हणून संबोधायचे आणि दुसरीकडे दानव बनून त्याच देवभूमीच्या कपाळावर अहोरात्र खोदकाम करून जीवघेणे प्रकल्प उभे करायचे याला काय म्हणावे? पुन्हा अशा दुर्घटना घडल्यानंतर त्याला निसर्गाचा प्रकोप ठरविणे हे तर थोतांडच आहे. देवभूमीत जो हाहाकार झाला ती नैसर्गिक आपत्ती नव्हतीच. आपणच आपल्या हाताने पायावर मारलेली ती कुऱ्हाड आहे. केवळ हिमालयाच्या गुहेत ध्यानधारणा करून देवभूमीचे रक्षण होणार नाही. त्यासाठी देवभूमीवरील प्रकल्पांचे प्रहार थांबवावे लागतील, अन्यथा भविष्यातील पिढय़ांना यापेक्षाही मोठे हाहाकार बघावे लागतील!
