सबरीमला मंदिरात जाण्यासाठी पोलीस संरक्षण देण्यात यावे ही बिंदू अमिनी आणि रेहाना फातिमा या दोन महिलांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. वास्तविक, सबरीमला मंदिर हाच मुळात भावनिक विषय आहे. त्यामुळे आम्ही मंदिर परिसरात पोलिसांना प्रवेश देण्याचे आदेश देऊ शकत नाही. पोलिसांना पाचारण केल्याने तेथे हिंसात्मक परिस्थिती उद्भवू शकते आणि तेच आम्हाला नको आहे, असेही सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.
काही मुद्दे असे आहेत ज्यामुळे देशात विस्फोटक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते आणि सबरीमला मुद्दादेखील त्यातच मोडतो. हजारो वर्षांपासूनची सबरीमला मंदिरची परंपरा आहे. त्यामुळे या मंदिरात पोलिसांना पाठविणे उचित ठरणार नाही, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले. सबरीमला मंदिरात प्रवेश करण्यासाठी पोलीस संरक्षण देण्याचे केरळ सरकारला आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका वरील दोन्ही महिलांनी केली होती; परंतु त्यांना दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
पूर्वीचा निकाल अंतिम नाही
सबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 28 सप्टेंबर 2019 रोजी दिले आहेत, परंतु पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिलेला हा निकाल अंतिम नसून हंगामी आहे. मात्र ज्या महिलांना मंदिरात जायचे असेल त्यांनी खुशाल जावे. या प्रकरणावर आता सात न्यायमूर्तींच्या पूर्ण पीठासमोर सुनावणी होणार आहे. हे पूर्ण पीठच याबाबतचा अंतिम निर्णय देईल असेही खंडपीठ म्हणाले.
