देशात एका बाजूला सुखसमृद्धी नांदते आहे आणि देश महासत्तेकडे मार्गक्रमण करत आहे अशा खूप काही चर्चा रंगताना तुम्हाला पाहण्यास मिळतील, पण दुसऱ्या बाजूला देशाचे भविष्य घडवणाऱ्या बालकांना एकवेळचे अन्नसुद्धा मिळणे कठीण झाले आहे. पोषक व सकस आहार न मिळाल्यामुळे आदिवासी भागातील बालके कुपोषणाचे बळी ठरत आहेत. ‘सब का साथ सब का विकास’ म्हणवून घेणाऱ्या केंद्र सरकारला जागतिक पातळीवर शरमेने मान खाली घालायची वेळ आली आहे.
मागील दीड वर्ष सातत्याने कोरोना चर्चेने निघून गेले. या व्हायरसपुढे आपण काही काळ हतबल झालो होतो. आता परिस्थिती सुधारत आहे, पण या आरोग्य संकटाचा आणखी एक दुष्परिणाम म्हणजे आधीपासूनच आपल्यासमोर असलेल्या काही समस्यांनी अधिक गंभीर रूप धारण केले आहे आणि कुपोषण ही अशीच त्यापैकी एक समस्या.
हिंदुस्थान सरकारच्याच एका अहवालातून असे दिसून आले की, गेली पाच वर्षे कुपोषणाची समस्या गंभीर बनत चालली आहे आणि 2014 च्या तुलनेत महाराष्ट्राची स्थिती 2019 मध्ये आणखी बिघडली. भविष्यातली महासत्ता होण्याची स्वप्नं पाहणाऱ्या हिंदुस्थानची उद्याची पिढी कुपोषित का आहे?
नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे-5 चे आकडे नुकतेच घोषित झाले. हिंदुस्थानची 17 राज्ये आणि पाच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कुपोषणाची आणि महिलांच्या आरोग्याची काय स्थिती आहे ते यावरून कळते. या सर्व्हेच्या पहिल्या भागात महाराष्ट्र, बिहार, गुजरातसारख्या राज्यांची स्थिती काळजी करण्यासारखी आहे. गेल्या सर्वेक्षणाच्या तुलनेत बिहारची स्थिती सुधारली असली तरी या 17 राज्यांमध्ये ती सर्वात चिंताजनक आहे. महाराष्ट्राची परिस्थिती काही मानकांमध्ये ‘जैसे थे’ आहे, तर काही ठिकाणी बिघडली आहे.
हिंदुस्थानातल्या 16 राज्यांमध्ये वजन जास्त असलेल्या मुलांचे प्रमाण वाढलेले आहे. म्हणजे एकाच वेळी कुपोषित आणि लठ्ठ मुलांचा टक्का देशात वाढताना दिसतोय. हे सर्वेक्षण 2014 ते 2019 या काळातील म्हणजे मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममधले आहे. या काळात सरकारने सुरू केलेल्या काही योजना पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्या नव्हत्या. त्यामुळे काही मानकांची आकडेवारी भरताना त्यांचा अंतर्भाव करण्यात आला नाही असे काही या अहवालामध्ये म्हटले गेले आहे. याच सर्व्हेतून असेही लक्षात आले की, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी आणि इंधनाच्या बाबतीत देशातली परिस्थिती सुधारलेली आहे, पण असे असतानाही कुपोषणाची स्थिती मात्र ढासळली.
बिहारमध्ये कुपोषणाविरोधात काम करणारे डॉक्टर शकील म्हणतात की, कुपोषणासंदर्भातील आंतरराष्ट्रीय संस्थांची नीती ही पोषक घटकांवर भर देते, पण त्याचा फारसा उपयोग झालेला नाही. हा विषय अन्न सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून पाहायला हवा. बिहारसारख्या राज्यामध्ये अन्न सुरक्षेची दयनीय अवस्था कोविडच्या संकटामुळे ठळकपणे दिसून आली. ते म्हणतात. अन्न सुरक्षेच्या माध्यमातून कुपोषण दूर करणे गरजेचे आहे. जर एखाद्या व्यक्तीला आर्थिक उत्पन्न नसेल तर त्याला आणि त्याच्या कुटुंबाला पोषक आहार मिळत नाही. बिहारमध्ये जवळपास चार कोटी लोक दारिदय़रेषेखाली आहेत. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून पाहायचे झाले तर ज्याला दोन वेळचे जेवण मिळत नाही, ती व्यक्ती दारिदय़रेषेखाली असते. या दृष्टिकोनातून बिहार आणि केंद्र सरकारने योग्य पावले उचलली नाहीत.
विकासाचा अर्थ फक्त प्रत्येक व्यक्तीचे उत्पन्न वाढणे असा होत नाही. आरोग्य, शिक्षण, लोकशाही, सामाजिक सुरक्षा याबाबतीत ही प्रगती झाली पाहिजे. जर सरकारचे उद्दिष्ट फक्त पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था उभी करणे असेल तर तुम्ही मुलांकडे लक्ष देणारच नाही ना. अशात सर्वांगीण विकासाबद्दल चर्चा कशी होईल? जीवनमान सुधारणे हा खरा विकास, पण मोदी सरकारचे हे उद्दिष्टच दिसून येत नाही.
- प्रा. सचिन बादल जाधव
