संविधानाचे जनक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला ‘राज्यघटना’ देण्याला मंगळवारी 70 वर्षे होत असून यंदाचा ‘संविधान दिन’ येत्या 14 एप्रिलपर्यंत संविधान जागर अभियान राबवून देशभरात साजरा करण्यात येणार आहे. तसे आदेश केंद्रीय कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील प्रशासकांना 25 ऑक्टोबरला दिले आहेत.
‘संविधान जागर अभियान – नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये’ हा मुद्दा केंद्रस्थानी राहणार आहे. राज्यघटनेतील कलम 51 एमध्ये नागरिकांची 11 कर्तव्ये देण्यात आली असून त्याविषयी जनतेत जाणीव आणि जागृतीचा अभाव आहे. त्यामुळे या अभियानात सर्व आस्थापनांमध्ये नागरिकांना मूलभूत कर्तव्याच्या पालनाची शपथ देतानाच कर्तव्यदक्षता निर्माण करण्यासाठी प्रबोधन करण्यात येणार आहे. सुमारे पाच महिने चालणार्‍या या अभियानासाठी राज्यातील शिक्षण संस्था आणि सामाजिक संघटनांनी विविध कार्यक्रमांची आखणी गेले काही दिवस चालवली आहे.
देशभरातील संविधान जागर अभियानाच्या समन्वयकाची जबाबदारी कॅबिनेट सचिवांनी केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालयावर सोपवली आहे. केंद्र सरकारचे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन, नेहरू युवा केंद्र यांनीही उद्यापासून संविधान जागर अभियान राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कधी सुरू झाला संविधान दिन?
केंद्र सरकारतर्फे संविधान दिन 2015 पासून साजरा केला जातो. महाराष्ट्र सरकारने त्याची सुरुवात 2008 सालात केली. मात्र राज्यात त्याचा प्रारंभ नागपूर जिल्ह्यातील शाळांमध्ये 2005 सालात जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी केला होता.
नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा आली तर न्यायालयीन उपाययोजना आहेत, पण मूलभूत कर्तव्याचे पालन होण्यासाठी नाहीत. कर्तव्यात कसूर करणार्‍या लोकांना शिक्षा झाली पाहिजे. त्यासाठी कायदा करण्यात आला पाहिजे. कारण संविधानाची शपथ घेणारेही त्याच्याशी प्रतारणा करताना दिसतात. – ई. झेड. खोब्रागडे अध्यक्ष, संविधान फाऊंडेशन, नागपूर
