संजय कोठोडे । जालना
अल्पसंख्यांक वस्तीतील रस्त्याचे काम सासरा अध्यक्ष असलेल्या मजुर संस्थेस देण्याचा निर्णय महिला संरपंचाच्या अंगलट आला असून थेट जनतेतून निवडलेल्या सरपंचाचे पद जिल्हाधिकारी रविंद्र बिनवडे यांनी रद्द केले आहे. अवघ्या 13 महिन्यात सरपंच पद रिक्त होण्याची जिल्ह्यातील ही पहिलीच ऐतिहासीक घटना आहे.
भोकरदन तालुक्यातील लतीफपूर येथे सरपंच अर्शीया बेगम शेख रबीब या जनतेतून निवडून आल्या होत्या. त्यांनी 27 नोव्हेंबर 2017 रोजी सरपंच पदाचा पदभार स्वीकारला होता. पदभार स्वीकारल्यानंतर 6 डिसेंबर 2017 रोजी ग्रामपंचायत अंतर्गत अल्पसंख्यांक वस्तीसाठी रूपये 8 लाख 92 हजार सहाशे आठ एवढ्या किंमतीच्या सिमेंट रस्ता तयार करण्याचे काम त्यांचे सासरे शेख हबीब शेख नजीर हे चेअरमन असलेल्या एस. के. मजूर सहकारी संस्थेस देऊन स्वतः व कुटुंबीयांना आर्थिक लाभ मिळवून घेतला.
या प्रकरणी अर्जदार शेख अब्दुल शेख मुसा रा. लतीफपूर यांनी अॅड. विलास भुतेकर यांच्या मार्फत जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयात विवाद अर्ज दाखल केला होता. या प्रकरणात वेळोवेळी सुनावणी झाली. अॅड. विलास भुतेकर यांनी सरपंच पदाचा दुरूपयोग करून सरपंच अर्शीया बेगम शेख रबीब यांनी सिमेंट रस्ता बांधकामाचे टेंडर सासरे चेअरमन असलेल्या संस्थेस देऊन स्वतः व कुटूंबाला आर्थिक लाभ करून घेतल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 चे कलम 14 (ग) मधील तरतुदीचे उल्लंघन केल्याची बाब जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद लक्षात घेता जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरपंच आर्शीया बेगम शेख रबीब यांना सरपंच पदावरून अपात्र करून त्यांचे सरपंच पद रिक्त झाल्याचे घोषीत केले. अर्जदारांच्या वतीने अॅड. विलास भुतेकर यांनी काम पाहिले तर गैरअर्जदारांतर्फे अॅड. बी. एम. कुलकर्णी यांनी काम पाहिले.
