शहरातील मंजूर लेआउटमधील खुल्या जागा (ओपन स्पेसेस) वाचविण्यासाठी राज्य शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि महानगरपालिकेकडे प्रलंबित असलेल्या सुमारे 170 ते 180 प्रकरणांची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नगरसेवक योगिराज गाडे यांनी केली आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही प्रकरणाला अंतिम मंजुरी देऊ नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
योगिराज गाडे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, महापालिकेकडे मंजूर लेआउटमधील खुल्या जागांशी संबंधित 170 ते 180 प्रकरणे प्रलंबित असून, नियमांना बगल देऊन निर्णय घेण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत संशय निर्माण झाला असून, त्याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
नगररचना विभागाच्या नियमांनुसार, तसेच शासनाच्या आदेशानुसार 3 डिसेंबर 2020 नंतर झालेल्या अनधिकृत तुकडेकरणाच्या प्रकरणांमध्ये लेआउटमधील खुल्या जागा राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच सहसंचालक, नगररचना विभाग यांनीही अशा प्रकरणांमध्ये अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांच्या कार्यालयाकडे नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाचे स्पष्ट मार्गदर्शन न घेता कोणतीही अंतिम मंजुरी देणे नियमबाह्य ठरू शकते, असा दावा त्यांनी केला.
या प्रकरणांमधील संभाव्य आर्थिक व्यवहार सुमारे 100 कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याची माहिती उपलब्ध असल्याचे सांगत गाडे यांनी हा कथित गैरव्यवहार अत्यंत गंभीर असल्याचे म्हटले आहे. निर्णय प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता, अधिकारांचा गैरवापर अथवा आर्थिक हितसंबंध होते का, याचा तपास करण्यात यावा, अशी मागणी गाडे यांनी केली आहे.
व्यापक लोकआंदोलन उभारणार
अहिल्यानगरची सार्वजनिक संपत्ती कोणाच्याही फायद्यासाठी गमावू दिली जाणार नाही. शहराचे पर्यावरण, नागरिकांचे हक्क आणि महानगरपालिकेची मालमत्ता वाचविण्यासाठी आवश्यक असल्यास न्यायालयीन लढा, तसेच व्यापक लोकआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नगरसेवक योगिराज गाडे यांनी दिला.
